केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक चुनाव मंजूर

नई दिल्ली, सत्तारूढ़ भाजपा ने बृहस्पतिवार को एक देश, एक चुनाव के अपने प्रमुख मुद्दे को लागू करने के लिए एक बड़ा कदम उाया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

मंत्रिमंडल ने दो मसौदा कानूनें को मंजूरी दी है, जिसमें से एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से संबंधित है, जबकि दूसरा विधेयक विधानसभाओं वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों के एक साथ चुनाव से जुड़ा है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए दो तिहाई बहुमत, जबकि दूसरे विधेयक के लिए सदन में सामान्य बहुमत की आवश्यकता होगी।

हालाँकि, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के नेतृत्व वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराने का भी प्रस्ताव दिया था, लेकिन मंत्रिमंडल ने फिलहाल स्थानीय निकाय चुनावों के मुद्दे से दूरी रखने का निर्णय किया है। इस संबंध में एक सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री ने विकास पहलों तथा समग्र विकास को और बढ़ावा देने के लिए एक साथ चुनाव कराए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

सूत्र ने कहा कि दिसंबर 2016 में पहली बार इस अवधारणा के लिए जोरदार वकालत करने के बाद से वह देश में एक साथ चुनाव कराने की जरूरत के बारे में अक्सर बात करते रहे हैं।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा-पत्र में इस विचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल तेलुगू देशम पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) जैसे भाजपा के सहयोगी दल इस अवधारणा का समर्थन कर रहे हैं। लोजपा नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने संवाददाताओं से कहा कि एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है, जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि यह देश के विकास के हित में है। उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाला मतदान विकास कार्यों में बाधक है।

केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव ने एक मीडिया कार्यक्रम में कहा कि यह एक बहुत सकारात्मक विचार है और देश के लिए बहुत अच्छा है। हालाँकि, उन्होंने विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने का कोई जिक्र नही किया।(भाषा)