बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव नामंजूर करने की ईआरसी से माँग की बीआरएस ने

हैदराबाद, भारत राष्ट्र समिति (भारास) के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री के. तारक रामाराव ने संदेह जताया कि कांग्रेस सरकार जनता पर बिजली बिल का भार डालने जा रही है। इसके लिए डिस्कॉम ने ईआरसी के बिजली दर बढ़ाने के लिए 9 प्रस्ताव दिए हैं।

भारास मुख्यालय तेलंगाना भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए केटीआर ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेशन कमेटी के चेयरमैन से भेंट कर डिस्कॉम के प्रस्तावों को नामंजूर करने की माँग की गई है। उन्होंने बताया कि ईआरसी चेयरमैन ने 23 अत्तूबर को बिजली दर बढ़ाने के प्रस्तावों पर जनसुनवाई किए जाने की जानकारी देते हुए उसमें बीआरएस को भाग लेने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सरकार यदि बिजली दर बढ़ाएगी, तो जनता पर आर्थिक बोझ लादने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम ने सरकार को घरेलू बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट पार करने पर फिक्स्ड चार्ज को 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी देगी, तो यह आम आदमी की आर्थिक स्थिति में उथल पुथल ला देगा। उन्होंने कहा कि पूर्व केसीआर सरकार के समय भी इसी प्रकार बिजली बिल बढ़ाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन उस समय जनता पर बोझ डालने के बजाए ट्रू आफ चार्ज को सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि यदि बिजली की दरें बढ़ाई गईं, तो यह तेलंगाना की प्रगति पर प्रहार होगा, क्योंकि यह विकास से जुड़ा मुद्दा है।