भवन निर्माण व लेआउट अनुमति मिलेगी फास्ट, मंत्री श्रीधर बाबू ने किया ऑनलाइन प्रणाली ‘बिल्डनाउ’ का उद्घाटन

हैदराबाद, राज्य सरकार ने तेजी से भवन निर्माण और लेआउट अनुमतियाँ देने वाली बिल्डनाउ नामक नई ऑनलाइन प्रणाली का औपचारिक उद्घाटन किया। आईटी और उद्योग मंत्री श्रीधर बाबू ने आज सचिवालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार शहरी विकास में कई नये विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, जैसे पहले कभी नहीं किये गये। राज्य की लगभग 60 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों के विकास के प्रति विशेष ध्यान दे रही है। सीएम रेवंत रेड्डी स्वयं इस विभाग की प्राथमिकता पर नजर रख रहे हैं। कांग्रेस सरकार राज्य में व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रही है। पिछली सरकार द्वारा लाई गई विकास नीतियों को जारी रखा गया है। कांग्रेस सरकार जनता से किये गये वादों को एक-एक कर पूरा कर रही है। उन्होंने बताया कि रियल इस्टेट क्षेत्र में हैदराबाद अभी भी अव्वल स्थान पर है।

हैदराबाद के लोग आवास निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर बैंक ऋण ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिल्डनाउ एक अत्याधुनिक भवन अनुमति और लेआउट अनुमोदन देने वाली प्रणाली है। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में ड्राइंग आटो स्क्रूटनी में अधिक विलंब हो रहा है। इसी प्रकार अधिक ऊँचाई वाले भवनों से संबंधित ड्राइंग स्क्रूटिनी के लिए काफी अधिक समय लिया जा रहा है। वर्तमान प्रणाली में अनुमतियाँ देने के दौरान असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसके चलते सरकार ने भवन निर्माण अनुमतियाँ देने, लेआउट अनुमोदन, आक्यूपेन्सी प्रमाण पत्र जारी, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट प्रमाण पत्र जारी व अवैध निर्माणों को नोटिस जारी करने जैसे विभिन्न कार्यों के लिए एकल पोर्टल लाने का निर्णय लिया। इसके चलते आज बिल्टनाउ ऑनलाइन प्रणाली जनता के लिए लागू की जा रही है। इससे जनता को निर्बाधित सेवाएँ मिलंगी और एक ही जगह पर सभी सेवाएँ उपलब्ध होंगी।

उन्होंने बताया कि देशभर में देखा जाए तो बिल्डनाउ प्रणाली में बहुत तेजी वाली ड्राइंग स्क्रूटनी साफ्टवेयर है। वर्तमान प्रणाली में स्क्रूटनी के लिए 2 से 30 दिन लग रहे हैं, जबकि नई प्रणाली में केवल 5 मिनट में काम पूरा हो जाएगा। नॉन-हाइ राइज भवनों के लिए अनुमतियाँ 21 दिन के बजाय 15 दिन में दी जाएँगी। इसी तरह आक्यूपेन्सी प्रमाण पत्र जारी करने का समय 15 से घटकर 10 दिन हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जनता की सुविधा के लिए इस प्रणाली में नियम व सरकारी आदेशों की जानकारी जानने के लिए एआई आधारित सेवा उपलब्ध करायी गयी है। एआई आधारित सहायता के जरिए जनता सवालों का जवाब प्राप्त कर सकती है।

उन्होंने बताया कि बिल्डनाउ को रेरा से जोड़ा जाएगा। इससे जनता को सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि बिल्डनाउ पर सरकारी अधिकारियों, आर्किटेक्टों, कॉलोनी कल्याण संघों की सुविधा के लिए शीघ्र ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 1 फरवरी, 2025 से नई प्रणाली जनता के लिए पूर्ण रूप से उपलब्ध होगी। इस दौरान नागरिक प्रशासन व शहरी विकास प्रधान सचिव दाना किशोर, मेट्रो रेल सीएमडी एनवीएस रेड्डी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।