कांग्रेस-बीआरएस मुस्लिम वोटों पर निर्भर : रामचंदर राव

हैदराबाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने कहा कि जुबली हिल्स उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट देना मजलिस पार्टी के 7 विधायकों की संख्या को बढ़ाकर 8 करने जैसा होगा। भाजपा मुख्यालय श्यामाप्रसाद मुखर्जी भवन में जुबली हिल्स उपचुनाव को लेकर एन. रामचंदर राव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कोयला व खान मंत्री जी. किशन रेड्डी, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व सांसद गरिकीपाटी मोहन राव, प्रदेश भाजपा महासचिव एन. गौतम राव व वेमुला अशोक, प्रदेश भाजपा महासचिव (संगठन) चंद्रशेखर तिवारी के अलावा शक्ति केंद्र प्रभारियों व विभिन्न जिलों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया।

अवसर पर रामचंदर राव ने कहा कि जुबली हिल्स में भाजपा की जीत से वर्ष 2028 में भाजपा को सत्ता में लाने की शुरुआत करें। दरअसल कांग्रेस और बीआरएस दोनों मुललमानों के वोटों पर निर्भर हैं। बीआरएस ने मजलिस पार्टी को कंधे पर बैठाया था, अब कांग्रेस के नकाब में मजलिस का प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। उन्होंने मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान हेतु सरकार द्वारा जारी जीओ, वहीं केटीआर द्वारा भी सत्ता में आने पर मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान के लिए भूमि देने का वादा किए जाने की याद दिलाई।

रामचंदर राव ने गत दिनों सोनू नामक गौरक्षक पर इब्राहिम द्वारा गोली चलाए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। गन कल्चर पनप रहा है। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले चादरघाट के समीप डीसीपी चैतन्या की गोली से घायल हुए राउडीशीटर मोहम्मद उमर अंसारी से मिलने अस्पताल गए मजलिस नेताओं का चित्र दिखाते हुए कहा कि एमआईएम नेताओं ने राउडीशीटर, जिस पर करीब 22 केस दर्ज हैं, उसकी सुध लेने को प्राथमिकता दी परंतु पुलिस डीजीपी से मिलने की हिम्मत नहीं जुटाई।

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कांग्रेस सरकार की नीतियों पर भाजपा का तीखा प्रहार

रामचंदर राव ने जनता को सतर्क करते हुए कहा कि विचार करें जुबली हिल्स उपचुनाव में यदि कांग्रेस के नकाब पहने मजलिस का प्रत्याशी जीत जाएगा, तो कैसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने 2 सालों के शासन में सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट तक अदा नहीं कर पा रही है। अब तक करीब 12 हजार करोड रुपये बकाया हैं जबकि सरकार ने प्रति माह 700 करोड़ रुपये जारी करने का आश्वासन दिया था, वह भी नहीं निभाया।

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रामचंदर राव ने कहा कि कर्मचारियों के डीए, एरियर्स, पीआरएसी तक यह सरकार अदा नहीं कर रही है। अब तक कर्मचारियों के 5 डीए बकाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को समय पर सारे बेनिफिट अदा कर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों की हालत दयनीय है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान तक खरीदने से कतरा रही है जबकि सारा पैसा केंद्र सरकार रीअंबर्समेंट करती है। उन्होंने राज्य सरकार से आईकेपी व अन्य खरीद केंद्रों के माध्यम से किसानों का धान खरीदने की मांग की।

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