आरक्षण का मुद्दा केंद्र पर मढ़ रही है कांग्रेस : तलसानी

हैदराबाद, पिछड़ा वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण देते हुए जारी अध्यादेश को मंजूरी देने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस सरकार द्वारा राजधानी दिल्ली में दिए गए धरने को ड्रामेबाजी करार देकर मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए भारत राष्ट्र समिति (भारास) विधायक व पूर्व मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने प्रश्न किया कि बीजेपी की आलोचना नहीं करने के बीआरएस पर आरोप लगा रही कांग्रेस सरकार बताए कामारेड्डी डिक्लेरेशन में बीसी वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा करने के समय क्यों बीजेपी का नाम नहीं लिया था?

तलसानी ने करीमनगर में विधान परिषद में बीआरएस के नेता सीरिकोंडा मधुसूदनाचारी, विधान परिषद डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश, पूर्व मंत्री गंगुला कमलाकर, पूर्व मंत्री वी. श्रीनिवास गौड़ व एल. रमणा के साथ मिलकर मीडिया को संबोधित करते हुए बीसी वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद ही स्थानीय निकाय चुनाव कराने की कांग्रेस से मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार आरक्षण दिए बिना स्थानीय निकाय चुनाव कराएगी तो बीआरएस चुप नहीं बैठेगी।

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बीसी आरक्षण वादाखिलाफी पर बीआरएस का हमला

तलसानी ने बताया कि कांग्रेस से पिछड़ा वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर 14 अगस्त को बीआरएस की बीसी गर्जना कदनाभेरी जनसभा का आयोजन करीमनगर के ज्योतिबाफुले मैदान में मध्याह्न 3 बजे से किया जाएगा। इस जनसभा में बतौर मुख्य अतिथि बीआरएस कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कल्वाकुंट्ला तारक रामाराव उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा कि इस कदनाभेरी जनसभा में संयुक्त करीमनगर जिले के जग्तियाल, पेद्दापल्ली, सिरसिल्ला समेत 13 निर्वाचन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में बीसी संघों, मेधावियों, प्रोफेसरों व नेताओं से भाग लेने का आह्वान किया गया है।

तलसानी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को वादों का झुनझुना थमाकर सत्ता में आने के बाद धोखा दिया। उन्होंने आगे कहा कि 1 लाख करोड़ रुपये का बजट जारी करने का वादा करके धोखा देने वाली कांग्रेस ने 20 महीने हुए एक रुपया तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हड़बड़ाहट में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। उसी समय बीआरएस ने सदन में सरकार को सतर्क कर दिया था कि तमिलनाडु की तर्ज पर आरक्षण को 9वें शेड्यूल में शामिल किया जाए लेकिन सरकार ने नहीं माना।

तलसानी ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के पहले पिछड़ा वर्ग से सत्ता में लाने पर 42 प्रतिशत आरक्षण देने का कामारेड्डी डिक्लेरेशन में वादा किया था। अब सत्ता में आए 20 महीने बीतने के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कहते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने पर आरक्षण दिया जाएगा। यह छलावा नहीं तो और क्या है। एमएलसी मधुसूदनाचारी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार पिछड़ा वर्ग को द्वितीय श्रेणी के नागरिकों की तरह देख रही है। अपने किये वादों को पूरा करने के बजाए बहाने बनाकर बचने के प्रयास कर रही है, परंतु बीआरएस बचने नहीं देगी।

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