हर महीने संपत्ति कर वसूलने पर विचार

हैदराबाद, राज्य सरकार अब सरकारी खजाना भरने के लिए विभिन्न श्रोतों पर ध्यान दे रही है। हाल ही में एक बैठक में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को इसकी व्यवहार्यता पर गौर करने का आदेश दिया। इसको लेकर नगर निगम और अन्य सरकारी विभागों ने कवायद शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि बिजली शुल्क और पानी बिल जैसे ही संपत्ति कर को मासिक आधार पर वसूर करने पर विचार किया जा रहा है।

राज्य सरकार हैदराबाद शहर और राज्यभर में हर छह महीने में संपत्ति कर लगाती है, इसका भुगतान साल में एक बार किया जाता है। अधिकारियों ने नगर प्रशासन और जीएचएमसी अधिनियम में उस प्रावधान में संशोधन करने और महीने में एक बार संपत्ति कर लगाने का विचार किया है। दैनिक घरेलू कचरा संग्रहण शुल्क कुछ कॉलोनियों में 50 रुपये और अन्य में 100 से 150 रुपये है। हालांकि, शिकायतें हैं कि कूड़ा उठाव नियमित रूप से नहीं होता है। अधिकारी कचरा संग्रहण में सुधार और शुल्क को नियंत्रित करने पर ध्यान पेंद्रित करेंगे। जीएचएमसी को विभिन्न विभागों से आय प्राप्त होती है। इन्हें सुनिश्चित करने में गड़बड़ी के कारण बल्दिया को सालाना करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। पिछली सरकार द्वारा 1200 रुपए से कम प्रॉपर्टी टैक्स होने पर सिर्फ 101 रुपए देने के फैसले का मैदानी स्तर पर दुरुपयोग हो रहा है। सीएम ने हाल ही में जीएचएमसी कमिश्नर आम्रपाली को गड़बड़ियां सुधारने और राजस्व बढ़ाने का आदेश दिया।