दो माह के भीतर राशन कार्डधारकों को बढ़िया चावल : उत्तम
हैदराबाद, विधानसभा में सिंचाई और नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने घोषणा की कि तेलंगाना सरकार अगले दो माह के भीतर राशन कार्डधारकों को बढ़िया चावल वितरित करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने दोहराया कि संक्रांति के बाद सरकार योग्य परिवारों को नये राशन कार्ड जारी करने की योजना रखती है।
प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सरकार ने जनवरी में बढ़िया चावल वितरण शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। अब फरवरी या मार्च में यह योजना शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि राशन चावल के अवैध परिवहन से निपटने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार आवश्यक क्षेत्रों में अतिरिक्त दुकानें स्थापित करने के लिए तैयार है, लेकिन अंधाधुंध नई दुकानें खोलने से मौजूदा डीलर प्रभावित हो सकते हैं। सरकार व्यवहार्यता के अधीन हाल ही में ग्राम पंचायतों में बदले गए 4,000 आदिवासी तांडों में नई दुकानों को मंजूरी देने की संभावना तलाश रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में 17,256 राशन की दुकानें हैं। राशन दुकान डीलरों ने अपने कमीशन में 140 रुपये से 300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रामीण एफपी शॉप डीलरों के लिए 30,000 रुपये प्रति माह और शहरी डीलरों के लिए 35,000-40,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने का अनुरोध किया है। सरकार उनकी समीक्षा कर रही है।
उन्होंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार का उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में अयाकट को 30 लाख एकड़ तक विस्तारित करना है। सरकार ने दक्षता, रोजगार सृजन और सिंचाई क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। श्रीशैलम लेफ्ट बैंक केनाल (एसएलबीसी) सुरंग को अमेरिका से आयातित उन्नत टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) उपकरण के साथ तेज किया जा रहा है, जिसकी संशोधित परियोजना लागत 4,650 करोड़ रुपये मंजूर की गयी। इसके दो साल के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। सरकार ने बुनाडिगनी, धर्मारेड्डी, पिल्लईपल्ली नहरों सहित विभिन्न नहर परियोजनाओं के लिए 294.18 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देवदुला लिफ्ट सिंचाई योजना सहित लंबित परियोजनाओं के समय पर निष्पादन को प्राथमिकता दे रही है, जो युद्ध स्तर पर पूरी हो रही है। तेलंगाना में मिनी-लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए आदेश जारी किए गये हैं। स्टेशन घनपुर नहर के लिए 120 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिसमें निविदाएँ जल्द ही जारी की जाएँगी।