ओआरआर टोल कांट्रैक्ट को रद्द कर जांच कराए सरकार : केटीआर

हैदराबाद, भारत राष्ट्र समिति (भारास) कार्यकारी अध्यक्ष व विधायक कल्वाकुंट्ला तारक रामाराव ने आउटर रिंग रोड टोल कांट्रैक्ट की जांच स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) से कराने के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा दिए गए आदेशों पर आश्चर्य व्यक्त किया और पूरे मामले की जांच पीठासीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने की मांग की।

विधानसभा परिसर की लॉबी में मीडिया के साथ औपचारिक बातचीत में केटीआर ने स्पष्ट किया कि ओआरआर कांट्रैक्ट में एक आने का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है अब मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को कोई गुमराह कर रहा है या मंत्रियों को मुख्यमंत्री गुमराह कर रहे हैं पता नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद नागरिक प्रशासन मंत्री, गृह मंत्री का प्रभार संभाल रहे हैं। ऐसे में सरकार के अधीन रही सिट की जांच से कैसे सच्चाई सार्वजनिक होगी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा रहे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी क्यों कंपनी के साथ लीज को रद्द नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि ओआरआर में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे मुख्यमंत्री तुरंत ही ओआरआर की लीज रद्द करें। उन्होंने कहा कि यदि सरकार जज से जांच नहीं कराएगी तो जनता समझेगी कि यह अवश्य ही सरकार का राजनीतिक षडयंत्र है।

केटीआर ने फार्मूला ई कार रेस मामले पर कहा कि नागरिक प्रशासन मंत्री के रूप में नीतिगत निर्णय उन्होंने (केटीआर ने) लिया था जो कहीं से भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब एक आने का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो अब जो भी हो, कानूनी रूप से सामना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के लिए यह केस बनता ही नहीं है।