शहरी क्षेत्रों में भी इंदिरम्मा आवास देंगे : पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी
हैदराबाद, राजस्व व हाउसिंग मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि अगले तीन वर्षों में शहरी क्षेत्रों में योग्य परिवारों को इंदिरम्मा घर दिए जाएंगे। इससे संबंधित योजनाएं जल्द ही घोषित की जाएंगी। इंदिरम्मा मकान योजना के तहत मंजूर किए गए घरों में अगले मार्च तक एक लाख घर और अगले जून तक और दो लाख घर संबंधित लाभान्वितों को सौंपे जायेंगे।
मंत्री ने सचिवालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि अब तक लगभग चार लाख इंदिरम्मा घर मंज़ूर किए जा चुके हैं। इनमें से तीन लाख घरों के निर्माण कार्य अलग-अलग चरणों में हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा मकान योजना का दूसरा चरण आगामी अप्रैल से मंज़ूर किया जाएगा।
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मध्यम वर्ग के लिए उचित दर पर आवास नीति तैयार
मंत्री ने आगे कहा कि जीएचएमसी सहित राज्य के सभी शहरों में गरीबों को घर मंज़ूर करने के लिए जी प्लस 3 व 4 मॉडल में घर बनाने के लिए जल्द ही एक नीति जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग परिवारों के लिए उचित दर पर घर देने हेतु नीति बनाई जा रही है। इसके लिए ओआरआर के आस-पास के चार क्षेत्रों की पहचान की गई है और हर जगह 8 से 10 हज़ार घर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
मंत्री ने आगे कहा कि कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के तहत पहले बने जर्जर घरों को हटाने और वहां पर हाई-राइज़ अपार्टमेंट बनाने की अनुमति देने के मामले पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय अधूरे रह गए डबल बेडरूम घरों का काम पूरा किया गया है। कुल 200 करोड़ की लागत से इन घरों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध की गयी है। उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड की परिधि में लीज़ पर दी गई या कब्ज़े वाली ज़मीनों को सरकार वापस ले रही है। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा मकान योजना के तीसरे चरण के तहत जिन गरीबों के पास जमीन नहीं हैं, उनके लिए घर बनाने पर भी सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
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