Hyderabad
ई-पेपर30 जून को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की बैठक
नयी दिल्ली, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा 30 जून 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की एक मंथन बैठक आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार देश में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की यह बैठक करेगी। भारत मंडपम में ‘मंथन बैठक’ की अध्यक्षता केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे।
बैठक में सरकार की सभी प्रमुख पहलों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें अंतिम छोर तक ग्रामीण सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना शामिल है। इस अवसर पर मुख्य आकर्षण सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना पर विचार-विमर्श होगा।
बैठक में वित्तीय और नीतिगत सहयोग पर गहन चर्चा
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह बैठक प्रगति की समीक्षा करने, विचारों का आदान-प्रदान करने तथा देश में सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने के सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे का रास्ता तय करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी।इसका उद्देश्य आपसी तालमेल के माध्यम से प्रधानमंत्री के ‘सहकार से समृद्धि’ के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए एक साझा समझ को बढ़ावा देना और समन्वित प्रयास विकसित करना है।
तीन नई राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी समितियों, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल), राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की गतिविधियों में राज्यों की भूमिका की भी समीक्षा की जाएगी। बयान में कहा गया है कि चर्चा श्वेत क्रांति 2.0 और भारत के डेयरी क्षेत्र में परिपत्रता और स्थिरता को शामिल करने के साथ-साथ आत्मनिर्भर अभियान के तहत दलहन और मक्का किसानों के लिए समर्थन मूल्य की खरीद पर भी होगी। प्रमुख डिजिटल परिवर्तनकारी पहलों जैसे कि पैक्स कम्प्यूटरीकरण, तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के रजिस्ट्रार सहकारी समिति (आरसीएस) कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण की समीक्षा की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस तथा नीति नियोजन के लिए इसकी उपयोगिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ( PIB)
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