आरक्षण मामले में सिंघवी से जिरह का अनुरोध

हैदराबाद, राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण मामले को गंभीरता से लिया है। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मुद्दे पर हर संभव सावधानी बरत रही रेवंत रेड्डी सरकार उच्च न्यायालय में मामला जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। ज्ञातव्य है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ा वर्ग आरक्षण मामले की सुनवाई के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी के निर्देशानुसार उप-मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का, मंत्री पोन्नम प्रभाकर और श्रीहरि की एक टीम कानूनी विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने के लिए एक दिन पहले दिल्ली गई थी।

सोमवार को राज्य सरकार की ओर से पिछड़ा वर्ग आरक्षण मामले में प्रमुख कानूनी विशेषज्ञ अभिषेक सिंघवी और सिद्धार्थ दवे सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। वहीं उप-मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का और मंत्रियों ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट जाकर दलीलों की प्रत्यक्ष निगरानी की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कानूनी विशेषज्ञ अभिषेक सिंघवी से बुधवार (8 अत्तूबर) को राज्य उच्च न्यायालय में पिछड़ा वर्ग आरक्षण मामले की सुनवाई के संदर्भ में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का अनुरोध किया।

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पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर रेवंत सरकार की रणनीतिक बैठक

उप-मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का व मंत्रियों ने सोमवार को दिल्ली में अभिषेक सिंघवी से मुलाकात कर विशेष रूप से अनुरोध किया कि वे बुधवार को उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई के संदर्भ में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी दलीलें प्रस्तुत करें। राज्य सरकार स्थिति का आकलन करते हुए आगे बढ़ रही है।

इसी क्रम में सीएम रेवंत रेड्डी ने मंगलवार शाम एक विशेष बैठक की जिसमें कल उच्च न्यायालय में पिछड़ा वर्ग आरक्षण मामले की सुनवाई के संदर्भ में अपनाई जाने वाली रणनीति, उठाए जाने वाले कदमों और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में उच्च न्यायालय में इस मुद्दे की सुनवाई के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीति पर व्यापक चर्चा की गई। इस बैठक में उप-मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का, मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, पोन्नम प्रभाकर, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, वाकिटि श्रीहरि, प्रदेश कांग्रेस मामलों की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन, पीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ आदि शामिल हुए।

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