बाढ़ राहत के लिए 11 हजार करोड़ मांगे रेवंत ने

हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय गृह-मंत्री अमित शाह से तेलंगाना में भारी वर्षा व बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की बहाली और मरम्मत कार्यों के लिए 11,713.49 करोड़ जारी करने की अपील की। रेवंत रेड्डी ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह-मंत्री से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि 31 अगस्त से 8 सितंबर तक तेलंगाना में हुई भारी वर्षा का राज्य पर गंभीर असर पड़ा है। इस प्राकृतिक आपदा में 37 लोगों की जान चली गई और एक लाख से अधिक पशुओं की मौत हुई।

लगभग 4.15 लाख एकड़ में फसलों के साथ-साथ सड़कें, तालाब, नहरें आदि भी क्षतिग्रस्त हो गईं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने तुरंत बुनियादी ढांचे की बहाली और मरम्मत का काम शुरू किया। उन्होंने याद दिलाया कि राज्य सरकार ने उन कार्यों के लिए 5,438 करोड़ जारी करने का आग्रह करते हुए 2 सितंबर को केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय दल ने सितंबर में राज्य का दौरा किया और 11,713 करोड़ का नुकसान होने की जानकारी के साथ केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे का पुनरुद्धार और मरम्मत कार्यों के लिए यह धनराशि पर्याप्त नहीं है। साथ जोड़ा कि यह राशि भी अब तक जारी नहीं की गयी है। इस मौके पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अपील की कि पुनर्वास एवं मरम्मत कार्यों के लिए जारी राशि को पूर्व में एसडीआरएफ कार्यों से संबंधित राशि के उपयोग से न जोड़ा जाए।

तीन जिलों को उग्रवाद प्रभावित मानने का आग्रह

मुख्यमंत्री ने अमित शाह से आदिलाबाद, मंचीरियाल और कोमरमभीम आसिफाबाद जिलों को फिर से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) जिलों में शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों से लगती है। इसलिए राज्य की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भद्राद्री कोत्तागूड़ेम जिले के चर्ला मंडल के कोंडावाई, मुलुगु जिले वेंकटपुरम मंडल के अलुबाका गांवों में सीआरपीएफ जेटीएफ शिविर स्थापित करने की अपील भी की।

सीएम ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि एसपीवी को भुगतान की जाने वाली 60 प्रतिशत धनराशि का केंद्रीय हिस्सा चार वर्षों से लंबित है। उन्होंने इससे संबंधित 18.31 करोड़ तत्काल जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने 1,065 लोगों को एसपीवी में शामिल करने के लिए नियमों में ढील देने का आग्रह भी किया। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना की सीमा पर स्थित मुलुगु जिले के पेरुरू, मुलुगु, कन्नाईगुडेम और जयशंकर भूपालपल्ली जिले के पलिमेला, महामुत्तारम और कटारम आदि पुलिस स्टेशनों को मजबूत करने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि तेलंगाना पुलिस में भर्ती हुए पुलिसकर्मियों को ग्रेहाउंड से आतंकवाद विरोधी रणनीति का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चालू वर्ष 2024-25 में इस प्रशिक्षण के लिए 25.59 करोड़ के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है। यह राशि जारी की जाए। आधुनिक जरूरतों के अनुसार पुलिस दलों को तैयार करने हेतु तेलंगाना को केवल 6.70 करोड़दिया गया है। यह राशि पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि 25.59 करोड़ का अतिरिक्त बजट की जरूरत है ।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह-मंत्री से राज्य विभाजन से संबंधित लंबित मुद्दों को सुलझाने में सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने अनुसूची 9 में सरकारी भवनों, अनुसूची दस में निगमों एवं संस्थाओं के वितरण संबंधी विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए पहल करने की अपील की। आंध्र प्रदेश पुनर्विभाजन अधिनियम में उल्लिखित संपत्तियों और संस्थानों पर दावा कर रहा है, इसमें तेलंगाना के साथ न्याय करने में सहयोग करें। इस मौके पर उन्होंने अमित शाह से तेलंगाना को 29 अतिरिक्त आईपीएस पद आवंटित करने का आग्रह भी किया।