रेवंत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से किया 1,800 करोड़ देने का आग्रह

हैदराबाद, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार तेलंगाना के पिछड़े ज़िलों के लिए 1,800 करोड़ रुपये का लंबित अनुदान तुरंत जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने शुक्रवार को संसद में निर्मला सीतारमण से उनके कक्ष में मुलाकात की और पिछड़े ज़िलों के विकास के लिए केंद्र से मिलने वाले अनुदान के बारे में चर्चा की।

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उन्होंने वित्त मंत्री को याद दिलाया कि केंद्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत हर साल नौ जिलों को 450 करोड़ रुपये का अनुदान जारी करने पर सहमत हुआ था। मुख्यमंत्री ने निर्मला सीतारमण से वर्ष 2019-20, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए 1,800 करोड़ रुपये का लंबित अनुदान जारी करने की अपील की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद राज्य सरकार द्वारा हैदराबाद में उच्च न्यायालय, राजभवन, लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, न्यायिक अकादमी और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के प्रबंधन से अवगत कराया। राज्य सरकार ने संस्थानों के विभाजन के पूरा होने तक संबंधित संस्थानों के प्रबंधन के लिए पहले ही 703.43 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

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