गुरुदक्षिणा के रूप में बाबू का साथ दे रहे हैं रेवंत रेड्डी : हरीश राव

हैदराबाद, भारत राष्ट्र समिति (भारास) विधायक व पूर्व मंत्री टी. हरीश राव ने पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश सरकार की गोदावरी-बनकाचर्ला सिंचाई परियोजना के निर्माण को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से करते हुए तुरंत ही सर्वदलीय बैठक बुलाने तथा विधानसभा का सत्र बुलाकर परियोजना के विरोध में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की।

भारास मुख्यालय तेलंगाना भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए टी. हरीश राव ने कहा कि आंध्र-प्रदेश सरकार बनकाचर्ला प्रॉजेक्ट के माध्यम से तेलंगाना का 200 टीएमसी पानी ले जाने का षड़यंत्र रच रही है, जो राज्य के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार को चाहिए कि परियोजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ले और तेलंगाना के सभी सांसद मिलकर परियोजना के खिलाफ केंद्र सरकार पर दबाव बनाएँ। उन्होंने कहा कि लड़कर हासिल किए गए तेलंगाना का 200 टीएमसी पानी यदि आंध्र प्रदेश ले जाएगा तो बीआरएस चुप नहीं बैठेगी। भारास दिल्ली में सेंट्रल वाटर कमीशन (सीडब्ल्यूसी) कार्यालय के समक्ष धरना देगी।

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केंद्र की मदद से आंध्र द्वारा बिना अनुमति परियोजना शुरू

हरीश राव ने आगे कहा कि केंद्र सरकार में बने रहने का फायदा उठाते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना कोई अनुमतियां लिए परियोजना का निर्माण करने जा रहे हैं उसे केंद्र सरकार भी 50 प्रतिशत ग्रांट के रूप में तथा शेष 50 प्रतिशत एफआरबीएम की परिधि से अधिक आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गुरुदक्षिणा के रूप में चंद्रबाबू नायुडू का साथ दे रहे हैं।

गत नीति आयोग की बैठक का बॉयकॉट करने वाले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस बार कैसे नीति आयोग की बैठक में भाग लिया, इसके अलावा तेलंगाना का मजबूत पक्ष भी नहीं रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी पर भी तेलंगाना के साथ बदले की भावना से पेश आने और सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रॉजेक्ट रुकवाने के लिए केंद्रीय कोयला, खान मंत्री व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जी. किशन रेड्डी व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय का नाम लेते हुए तुरंत ही सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री के पास ले जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करके बनाए जा रहे बनकाचर्ला प्रॉजेक्ट को क्यों केंद्र सरकार समर्थन दे रही है?

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