एलएंडटी से मेट्रो रेल का अधिग्रहण करेगी तेलंगाना सरकार

हैदराबाद, हैदराबाद मेट्रो रेल पर एलएंडटी और राज्य सरकार के बीच लगभग ग्यारह महीनों से जारी तना-तनी सुलझती नज़र आ रही है। सरकार और एलएंडटी अधिकारियों के बीच आज हुई बैठक में औपचारिक रूप से तय किया गया कि तेलंगाना सरकार शहर में मेट्रो रेल के प्रथम चरण का अधिग्रहण कर लेगी। इसके लिए 13000 करोड़ रुपये ऋण भार तथा 2000 करोड़ रुपये एलएंडटी की हिस्सेदारी अदा करने सहित अधिग्रहण की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

मुख्यमंत्री रेवंती रेड्डी ने आज एलएंडटी अधिकारियों और सरकार के सलाहकार सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम कार्यालय से प्राप्त आधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के सुझाव के अनुसार, मेट्रो चरण के प्रथम चरण के साथ साथ दूसरे चरण की जिम्मेदारी संभालने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कंपनी ने प्रथम चरण के संचालन भार से भी अलग होने की अपनी प्रबल इच्छा जतायी। इस पर दोनों ओर से औपचारिक सहमति बन गयी है और शीघ्र ही इसकी प्रक्रिया का आरंभ होगा।

बताया गया है कि हैदराबाद मेट्रो रेल नेटवर्क 2014 में लंबाई के मामले में देश में दूसरे स्थान पर था, लेकिन अब यह देश में 9वें स्थान पर खिसक गया है। हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए तेलंगाना सरकार ने चरण 2ए और 2बी विस्तार के तहत 8 नई मेट्रो लाइनों पर आधारित लगभग 163 किलोमीटर अतिरिक्त नेटवर्क की मंज़ूरी के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किए हैं। भारत सरकार ने इन प्रस्तावों की समीक्षा के लिए कई बैठकें की हैं।

भारत सरकार ने निजी रियायत के तहत विकसित मौजूदा चरण 1 मेट्रो और एक सरकारी एजेंसी के तहत प्रस्तावित चरण 2 विस्तार के बीच परिचालन एकीकरण तथा निर्बाध संचालन और उचित राजस्व/लागत साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित समझौते की आवश्यकता पर बल दिया है। सुझाव दिया गया था कि एलएंडटी मेट्रो भारत सरकार और तेलंगाना सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में चरण 2 में भागीदारी पर विचार कर सकती है। मुख्यमंत्री ने नवंबर 2024 से जारी गतिरोध को दूर करने के लिए आज एलएंडटी समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एस.एन. सुब्रह्मण्यन, वरिष्ठ एलएंडटी अधिकारियों और राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक बुलाई।

मेट्रो रेल परियोजना का कार्यभार

मुख्यमंत्री ने एलएंडटी की दूसरे चरण के विस्तार में इक्विटी भागीदार के रूप में निरंतर भागीदारी के लिए राज्य सरकार की प्राथमिकता पर ज़ोर दिया ताकि मौजूदा साझेदारी को और मज़बूत किया जा सके, लेकिन एलएंडटी ने स्पष्ट किया कि कंपनी आगामी विस्तार में इक्विटी भागीदार के रूप में भाग लेने की स्थिति में नहीं है। एलएंडटी ने एकीकरण के महत्व को स्वीकार करते हुए दोनों चरणों में सुचारू रेल संचालन और राजस्व एवं लागत-साझाकरण के मुद्दों करार करने में अपनी असमर्थता दिखाई। एलएंडटी ने मेट्रो के पहले चरण में अपनी पूरी हिस्सेदारी राज्य सरकार को सौंपने के वैकल्पिक प्रस्ताव पर फिर से ज़ोर दिया, ताकि पहला चरण पूरी तरह से राज्य-नियंत्रित इकाई बन सकेगा। सुझाव दिया गया कि राज्य सरकार एलटीएमआरएचएल का पूरा ऋण अपने ऊपर ले सकती है और इसके अतिरिक्त उनके इक्विटी मूल्य के लिए लगभग 5,900 करोड़ का भुगतान कर सकती है। पूरक रियायत समझौते का उल्लेख करते हुए बताया गया कि राज्य सरकार पर 3,000 करोड़ के ब्याज-मुक्त ऋण में से 2,100 करोड़ की राशि देय है। विस्तृत चर्चा के बाद चरण 2 के लिए भारत सरकार की स्वीकृति में तेजी लाने के उद्देश्य से सैद्धांतिक रूप से यह सहमति बनी कि राज्य सरकार लगभग 13,000 करोड़ के वर्तमान ऋण को वहन करके चरण 1 मेट्रो रेल परियोजना का कार्यभार संभालेगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार एलटीएमआरएचएल में एलएंडटी के इक्विटी निवेश के लिए लगभग 2,000 करोड़ का एकमुश्त निपटान करेगी।

अधिग्रहण की शर्तों और तौर-तरीकों पर आपसी चर्चा के माध्यम से काम किया जाएगा, जिसमें सभी कानूनी और वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और इस तरह से जनहित की रक्षा की जाएगी जिससे विस्तार के लिए शीघ्र स्वीकृति मिल सके।

बैठक में मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव, तेलंगाना सरकार के सलाहकार एन.वी.एस. रेड्डी, प्रधान वित्त सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया, सचिव के. इलाम्बरीथी, एचएमआरएल प्रबंध निदेशक सरफराज अहमद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. शेषाद्रि और के. मनिका राज के अलावा एलएंडटी समूह के सलाहकार डी.के. सेन और एलटीएमआरएचएल के प्रबंध निदेशक के.वी.बी. रेड्डी उपस्थित थे।

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