सरकार के लिए रोड मैप बनेगा अभिभाषण : रेवंत रेड्डी

हैदराबाद, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को विधानसभा और विधान परिषद के बजट सत्र में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने और बहस में सक्रिय रूप से भाग लेने का आदेश दिया। उन्होंने चर्चा के दौरान सदन में सरकारी व्हिप और विधायकों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया है।

कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस सत्र में अपना तीसरा बजट पेश कर रही है। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की प्राथमिकताएँ और भविष्य की योजनाएँ स्पष्ट की गई हैं, जो सरकार के लिए रोडमैप का काम करेंगी। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक सदस्य को पार्टी लाइन और सरकार की नीतियों के अनुसार ही बोलना और जवाब देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो रोडमैप हम अभी तैयार कर रहे हैं, वही आगामी चुनावों का एजेंडा बनेगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की विफलताओं पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब भविष्य की योजनाओं और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने पर ध्यान देने का समय है। सरकारी सचेतकों को निर्देश दिया गया कि वे सदन में बहस के विषयों और मुद्दों के चयन में समन्वय करें। साथ ही सुनिश्चित करना होगा कि सदन की कार्यवाही प्रभावी ढंग से चले और चर्चा भटकने या समय बर्बाद होने से बचाया जाए।  

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विधायकों को सत्र में समय पर उपस्थित रहने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को समय पर सत्र में उपस्थित रहने के निर्देश दिए और महिला विधायकों से विशेष रूप से आग्रह किया कि वे न केवल उपस्थित रहें बल्कि चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी भी निभाएं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ व्यक्तियों द्वारा किया गया नुकसान पूरे तंत्र को प्रभावित करता है। राजनीति में हमारा अस्तित्व व्यवस्था की गरिमा बनाए रखने पर निर्भर करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने विपक्ष को महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने नहीं दिया था। उस समय के सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का और जाना रेड्डी को भी बोलने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने याद दिलाया कि उन्हें स्वयं पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया था और विधायक रहते हुए सदन में प्रवेश से रोका गया था। उन्होंने बताया कि विधानसभा की समितियाँ जल्द ही गठित की जाएँगी। साथ ही विधायकों और परिषद सदस्यों को अन्य राज्यों का दौरा कर बेहतर नीतियों का अध्ययन करने की सलाह दी गई।  मुख्यमंत्री ने गर्मियों में पेयजल संकट पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए और 99 दिवसीय प्रजा पालन  प्रगति कार्यक्रम को जमीनी स्तर तक सीधे जनता तक पहुँचाने के निर्देश दिए। 

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