राज्यों को जातिगत जनगणना का अधिकार : भाजपा

हैदराबाद, केंद्र सरकार द्वारा देश में कराई जाने वाली जनगणना के अंतर्गत जातिगत जनगणना कराने की विधान परिषद सदस्य कल्वाकुंट्ला कविता की मांग पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश महासचिव डॉ. कासम वेंकटेश्वरुलू ने स्पष्ट किया कि जो राज्य जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं केंद्र सरकार ने उन्हें छूट दे दी है लेकिन पिछडा वर्ग की झंडाबरदार बन रहीं कविता बताएं, 10 सालों तक सत्ता में रही उनके पिता के. चंद्रशेखर राव की सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया?

भाजपा मुख्यालय श्यामाप्रसाद मुखर्जी भवन में ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आनंद गौड़, सचिव पैरासानी वेंकटेश के साथ मिलकर मीडिया को संबोधित करते कासम वेंकटेश्वरुलू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नंदमूरी तारक रामाराव (एनटीआर) ने पिछडा वर्ग को जो 33 प्रतिशत आरक्षण दिया था, उसे केसीआर ने घटाकर 23 प्रतिशत क्यों किया। उन्होंने पूछा कि क्या कविता तेलंगाना जागृति की कमान पिछडा वर्ग को सौंपेंगी। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अब पिछडा वर्ग की मांग को लेकर इंदिरा पार्क के धरना चौक पर पिछडा वर्ग पर कपट प्रेम जता रही कविता बताएं कि एमएलसी का पद क्यों बीसी वर्ग को देने के बजाए केसीआर ने पुत्री को दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व बीआरएस शासन में डीसीसीबी चेयरमैन व जेडपीटीसी चेयरमैन आदि पद बीसी को न देकर अब बीसी के लिए आंदोलन किए जाने पर कौन भरोसा करेगा। उन्होंने विधानसभा में महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा स्थापित किए जाने की कविता द्वारा की गई मांग का स्वागत किया और कहा कि संविधान निर्माता भारत रत्न बी.आर. अंबेडकर या महात्मा ज्योतिबा फूले जैसे महान लोगों को यदि सम्मान दिया जाता है उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जातीं हैं तो भाजपा स्वागत ही करेगी, विरोध नहीं। उन्होंने कहा कि बीसी वर्ग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने न्याय किया है केंद्र सरकार की नौकरियों में पिछडा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

बीसी डिक्लेरेशन की मांग को लेकर 7 व 8 को विरोध प्रदर्शन

कासम ने कहा कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी सरकार ने चुनाव के पहले पिछडा वर्ग को स्थानीय निकाय चुनाव में 42 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा कर कामारेड्डी बीसी डिक्लेरेशन जारी किया था, जिस पर अमल करने की मांग को लेकर ओबीसी मोर्चा के तत्वावधान में मंगलवार, 7 व बुधवार 8 जनवरी को राज्य के सभी मंडलों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा तथा जिला कलेक्टर कार्यालयों में ज्ञापन सौंपा जाएगा।

उन्होंने कांग्रेस सरकार से कामारेड्डी बीसी डिक्लेरेशन लागू करने तथा पिछडा वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद ही स्थानीय निकाय चुनाव में जाने की मांग की। उन्होंने रेवंत सरकार पर किसानों को भी धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि रैतु भरोसा योजना के तहत वर्ष में 15 हजार रुपये देने का वादा करके केवल 12 हजार रुपये देने की घोषणा करके किसानों को कांग्रेस ने छला है। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस ने जो रैतु डिक्लेरेशन में किसानों से वादे किए हैं, यथावत पूरा करें। इसी मांग को लेकर भाजपा शुक्रवार 10 जनवरी से राज्यव्यापी आंदोलन करेगी जिसके अंतर्गत सभी जिला केंद्रों में विरोध प्रदर्शन होगा, जिलाधीश कार्यालयों व आरडीओ को ज्ञापन दिए जाएंगे।