पुरातात्विक संरचनाओं के साथ मेट्रो अलाइनमेंट का स्केच जमा करें : हाईकोर्ट

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मेट्रो रेल को हैदराबाद एमजीबीएस से फलकनुमा तक मेट्रो अलाइनमेंट के दूसरे चरण में पुरातात्विक संरचनाओं का स्केच जमा करने का आदेश दिया। इस अलाइनमेंट में ऐतिहासिक स्मारकों, क्रॉसिंग, ओवरहेड आदि की पहचान करने और स्केच जमा करने की माँग वाली याचिका पर सुनवाई 18 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई।

एक्ट पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन (एपीडब्ल्यूएफ) के अध्यक्ष मोहम्मद रहीम खान ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर एमजीबीएस से शमशाबाद तक मेट्रो विस्तार कार्य के दूसरे चरण से संबंधित सभी गतिविधियों को रोकने का आदेश देने की माँग की। मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जी.एम. मोहिउद्दीन की पीठ ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई की।

हैदराबाद मेट्रो विस्तार पर पुरातात्विक संरक्षण की मांग

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रामा राव ने दलील देते हुए कहा कि चल रहे विस्तार कार्य से आसपास के इलाकों के ऐतिहासिक स्मारक प्रभावित होंगे। चारमीनार, फलकनुमा, पुरानी हवेली, दारुल शिफा, अजा खान जेहरा, इमाम मस्जिद, मुगलपुरा मकबरा और अन्य संरचनाएँ खतरे में होंगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल को छोड़कर किसी भी प्रतिवादी ने प्रतियाचिका दायर नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह आरोप लगाया जा रहा है कि वे स्थगन की माँग करके सुनवाई में देरी कर रहे हैं।

इसलिए, चल रहे मेट्रो रेलवे के काम को रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी किए जाने चाहिए। मेट्रो की ओर से दलील देते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता मोहम्मद इमरान खान ने कहा कि उन्होंने पहले आश्वासन दिया था कि पुरातात्विक संरचनाओं को नहीं छुआ जाएगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो के दूसरे चरण के काम में प्रार्थना कक्ष, मकबरे और ईदगाह हैं, लेकिन ये सभी नीचे होंगे। उन्होंने कहा कि मेट्रो बिना किसी समस्या के उन संरचनाओं के ऊपर से गुजरेगी।

मोहम्मद इमरान खान ने आश्वासन दिया कि यदि कोई पुरातात्विक संरचनाएँ हैं, तो केंद्र और अदालत की अनुमति से काम किया जाएगा। दलीलें सुनने के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने मेट्रो लाइनमेंट स्केच की जाँच करने और जाँच करने के लिए एक अधिवक्ता आयोग नियुक्त करने का अनुरोध किया। पीठ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और सुनवाई स्थगित कर दी, यह कहते हुए कि सुनवाई के दौरान जब आवश्यक समझा जाएगा, तब वह इसकी जाँच करेगी।

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