तेलुगु राज्यों ने सुलझा लिये हैं कुछ और मुद्दे

हैदराबाद, तेलुगु राज्यों में विभाजन के बाद से चले आ रहे विवाद के बीच आज कुछ मुद्दों को सुलझाने पर सहमति बन गयी है। आंध्र-प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से जुड़े लंबित मुद्दों को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम उठाते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्य सचिवों ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी में एपीआईआईसी कार्यालय में दो घंटे की बैठक के दौरान कई मामलों पर सहमति जताई। उन्होंने दोनों राज्यों के बीच 861 करोड़ रुपये के श्रम उपकर को वितरित करने का संकल्प लिया।

आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना द्वारा पूर्व में जारी किए गए उत्पाद शुल्क के 81 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि वापस करने पर भी सहमति जताई। नशीली दवाओं की रोकथाम से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिस और उत्पाद शुल्क अधिकारियों की एक संयुक्त समिति बनाने का एक बड़ा फैसला लिया गया। तेलंगाना की मुख्य सचिव ए. शांति कुमारी और उनके आंध्र प्रदेश के समकक्ष नीरव कुमार प्रसाद के नेतृत्व में आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने बैठक के दौरान कई लंबित मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि कई बिंदुओं पर सहमति बन गई, लेकिन अनुसूची 9 और 10 संस्थानों की संपत्ति और देनदारियों का आवंटन, बिजली बकाया और कर्मचारियों के स्थानांतरण जैसे कुछ विवादास्पद विषय अभी भी अनसुलझे हैं। अधिकारियों ने कर प्रेषण पर निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए विभागीय परामर्श आयोजित करने का निर्णय लिया तथा लंबित मामलों पर आगे विचार-विमर्श करने के लिए एक और बैठक की योजना की घोषणा की।