नेपाल में मौतों का तांडव, सिर्फ सोशल मीडिया प्रतिबंध के कारण नहीं हुआ

केपी शर्मा ओली सरकार ने फेसबुक, यू-ट्यूब, एक्स सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उन्होंने दी गई एक सप्ताह की अवधि में पंजीकरण नहीं कराया था। जनरेशन ज़ेड, जिसका आज के आधुनिक युग में ओढ़ना बिछौना सोशल मीडिया हो गया है, को नेपाल सरकार की यह अदा पसंद नहीं आयी और वह विरोध में हज़ारों की संख्या में काठमांडू व अन्य शहरों की सड़कों पर उतर आयी।

प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद में प्रवेश करने का भी प्रयास किया और कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वह संसद में प्रवेश कर गये थे। उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ी और नतीजतन, नवीनतम सूचनाओं के अनुसार, कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक गंभीर रूप से घायल हैं। हालात को नियंत्रित करने के लिए सेना को बुलाना पड़ा है और लगभग 10 जगहों पर कर्फ्यू लगाना पड़ा है, जिनमें बानेश्वर, सिंघादरबार, नारायणहिती और संवेदनशील सरकारी क्षेत्र शामिल हैं।

सोशल मीडिया पाबंदी और पंजीकरण विवाद

ज़बरदस्त विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से प्रतिबंध हटा लिया है। लेकिन अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जनरेशन ज़ेड के बैनर तले हामी नेपाल संगठन द्वारा किये गये इन विरोध-प्रदर्शनों में शामिल एक युवक ने बताया कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ शरारती तत्व (जिनके संभवत निहित स्वार्थ थे) भीड़ में शामिल होकर उकसाने व भड़काने का काम करने लगे, जिससे प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर लिया और पुलिस को रबर बुल्लेट्स व टियरगैस शैल फायर करने पड़े।

गौरतलब है कि नेपाल सरकार ने वर्ष 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पिछले माह नोटिस जारी किया था कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स 28 अगस्त, 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह के भीतर कम्युनिकेशन व इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय में अपना पंजीकरण करा लें, ताकि स्थानीय तौरपर एक संपर्क केंद्र स्थापित हो सके, जिससे अधिकारी शिकायतों को सुने व उनका समाधान करे।

लेकिन मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप्प), एल्फाबेट (यू-ट्यूब), एक्स (पूर्व में ट्विटर), रेडिट, लिंकडिन आदि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक ने भी सात दिन की अवधि में पंजीकरण नहीं कराया। नतीजतन, 4 सितंबर, 2025 को नेपाल सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया। टिकटोक, वीबर, निमबज़ व पोपो लाइव सरकार के साथ पंजीकृत हैं, इसलिए उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। टेलीग्राम व ग्लोबल डायरी की अर्जियों पर विचार किया जा रहा है।

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भ्रष्टाचार व तानाशाही के खिलाफ युवाओं का आक्रोश

फि़लहाल टेलीग्राम को एक्सेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार का मानना है कि इस प्लेटफार्म का प्रयोग ऑनलाइन फ्रॉड व मनी लौंडरिंग के लिए किया जा रहा था। पिछले साल टिकटोक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसे इस साल अगस्त में पंजीकरण के बाद हटाया गया। सोशल मीडिया के आदी हो चुके युवाओं व छात्रों को जब 3-4 दिन इस तरह से खाली बैठना पड़ा कि न रील्स व वीडियो देख पा रहे थे, न किसी को व्हाट्सऐप्प कर पा रहे थे और न अपना कंटेंट अपलोड कर पा रहे थे कि कुछ कमाई होती, तो वह जनरेशन ज़ेड के बैनर तले एकत्र हुए और उन्होंने प्रतिबंध के विरुद्ध प्रदर्शन किया, जिसमें हिंसा हो गई। यह 8 सितंबर, 2025 की बात है।

रिपोर्टों के मुताबिक नेपाल में लगभग 13.5 मिलियन फेसबुक यूजर और तकरीबन 3.6 मिलियन लोग इंस्टाग्राम पर हैं। इनमें से अधिकतर अपने व्यापार के लिए सोशल मीडिया के भरोसे हैं। वह प्रतिबंध का विरोध करने लगे। लेकिन यह विरोध-प्रदर्शन जल्द ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन आंदोलन बन गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेपाल में भ्रष्टाचार को संस्थागत कर दिया गया है।

एक 20-वर्षीय छात्रा इक्शामा तुमरोक का कहना था कि वह सरकार के तानाशाही रवैय्ये के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। उनके अनुसार, हम परिवर्तन चाहते हैं। अन्यों ने इन्हें बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन हमारी पीढ़ी इस पर विराम लगायेगी… जब नेताओं के बेटों व बेटियों का भविष्य सुनहरा हो रहा है, तो हमारा भविष्य कहाँ है? इसका अर्थ यह हुआ कि मुद्दा केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध का नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार, नेपाल की बद से बदतर होती अर्थव्यवस्था और तानाशाही नेतृत्व का भी है, जिसकी वजह से नेपाल का युवा गुस्से में है।

नेपाल संकट: लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और असंतोष

इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि ओली सरकार इस समय अपने कार्यकाल के सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है। हामी नेपाल ने विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति ली थी और उसने युवाओं से आग्रह किया था कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध की आलोचना करने के लिए एकत्र हों। उनकी विरोध सूची पर व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप भी थे। प्रदर्शन उस समय हिंसक हो गया, जब एक समूह जबरन संसद कॉम्प्लेक्स में प्रवेश कर गया, जिसकी वजह से पुलिस से टकराव व फायरिंग हुई।

अब नैतिक आधार पर नेपाल के गृहमंत्री रमेश लेखक ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। यहाँ तीन मुख्य पहलू हैं। एक, पिछले कुछ वर्षों के दौरान नेपाल की गठबंधन सरकारें जो म्यूजिकल चेयर खेल रही हैं, उससे नेपाली समाज में ज़बरदस्त कुँठा व्याप्त हो गई है। अब बहुत से लोग राजशाही को याद करते हुए संसदीय लोकतंत्र पर ही सवाल उठाने लगे हैं। तीनों मुख्य राजनीतिक पार्टियों- नेपाली कांग्रेस, सीपीएन (यूएमएल) व सीपीएन (माओइस्ट सेंटर) व उनके महत्वकांक्षी नेताओं को निरंतरता के साथ केवल अपना उल्लू सीधा करने वालों के रूप में देखा जा रहा है।

इनके नेतृत्व में नेपाल की अर्थव्यवस्था बद से बदतर की तरफ गई है और कोविड महामारी की मार से अभी तक उबर नहीं पायी है। रोज़गार व अवसरों के अभाव के कारण जो आग सुलग रही थी, विशेषकर नेपाल के युवाओं में, वह ज्वालामुखी बनने की प्रतीक्षा में थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध से यह ज्वालामुखी फट गया। दूसरा यह कि नेपाल अपने दो पड़ोसियों- भारत व चीन के बीच में सैंडविच बना हुआ है और अति नाज़ुक संतुलन बनाने की कवायद में लगा हुआ है।

ओली की सख्त छवि और भारत विरोधी चालें

इस तथ्य को अनदेखा न किया जा सका कि ओली चीन के उस जश्न में शामिल हुए, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे। यह जश्न दूसरे विश्व युद्ध में चीन की जापान पर विजय के 80 वर्ष होने के उपलक्ष में मनाया गया था। ओली ने भारत व चीन के बीच व्यापार के लिए लिपूलेख के प्रयोग पर भी आपत्ति की, जिस पर नेपाल अपना दावा करता है। ओली के भारत से मतभेद जगज़ाहिर हैं। नेपाल की मजबूरी यह है कि उसके पास समुद्र का किनारा नहीं है, इसलिए उसे व्यापार, प्रेषण व विकास के लिए अपने पड़ोसियों का सहारा लेना पड़ता है, और ऐसे में अगर वह किसी एक की तरफ झुकता हुआ प्रतीत होगा तो दूसरा नाराज़ हो जायेगा।

इस मजबूरी के कारण नेपाल सरकार घरेलू मुद्दों पर अधिक ध्यान नहीं दे पाती है, क्योंकि अधिकतर संसाधन तो विदेश-नीति के प्रबंधन में खर्च हो जाते हैं। तीसरा यह कि ओली नेपाली राजनीति में खुद को सख्त नेता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। जनरेशन ज़ेड की परेशानियों को पूर्णतः अनदेखा करते हुए, उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को राष्ट्रहित के तौरपर पेश करने का प्रयास किया। इस सख्त नेता की छवि ने अतीत में नेपाल का बहुत नुकसान कराया है। यह संभव है कि इस संकट से निकलने के लिए ओली प्रदर्शनकारियों को भारतीय एजेंट्स के रूप में पेश करें। नई दिल्ली को ओली की चालाकियों के लिए तैयार रहना चाहिए।

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