राज्य की जनता पर नहीं लादेंगे ऋण बोझ : रेवंत रेड्डी

गोलकोंडा किले से फहराया तिरंगा

कृषि मज़दूरों को 12 हज़ार रुपये की सहायता की घोषणा

हैदराबाद, मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार ऊंची ब्याज दरों पर धन उधार लेने लेकर जनता पर भारी बोझ डालने की ग़लती नहीं करेगी। वित्तीय बाधाओं का सामना करने के बावजूद सरकार हर परिवार में खुशी लाने की प्रतिबद्धता के साथ अभयहस्तम के वादों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अमेरिका यात्रा के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष से मुलाकात का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई है। 

रेवंत रेड्डी ऐतिहासिक गोलकोंडा किले में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपनी स्ारकार के बारे में कहा कि आज लोगों को सरकार से सवाल करने की स्वतंत्रता है। लोगों के अनुकूल सरकार चलाने के लिए लोगों से सुझाव लेने के लिए एक सुविधा भी बनाई गई है। सरकार गलतियों को सुधारने के लिए तैयार है। कुछ ताकतों द्वारा सरकार के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के बावजूद संयम बरता जा रहा है। सरकार अत्यंत विवेक और प्रेरणा के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ने राज्य में सत्ता संभाली थी, तब राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। कर्ज का बोझ 10 गुना बढ़ गया था। तेलंगाना के गठन के समय राज्य का कुल कर्ज 75,577 करोड़ रुपये था और पिछले साल दिसंबर में यह बढ़कर सात लाख करोड़ रुपये हो गया है। सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार राज्य के ऋणों के पुर्नव्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है।  

रेवंत रेड्डी ने स्वतंत्रता संगरम के लिए बलिदान देने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि आर्पित की और तेलंगाना की जनता को शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने हिंसामुत्त संघर्ष का नया मार्ग दिखाने के लिए महात्मा गांधी का आभार व्यत्त किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता परप्त करने का अर्थ गंतव्य तक पहुंचना नहीं है। भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरने के शुरुआती समय में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। भारत का विभाजन एक बड़ी चुनौती थी। कांग्रेस पार्टी ने मजबूत नींव रखकर भारत को एक आधुनिक देश बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में देश की उपलब्धियों को गिनवाया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी ने 2004 में करीमनगर की जनसभा में तेलंगाना राज्य स्थापित करने का वादा किया था और 2 जून, 2014 को अपना वादा पूरा किया। उन्होंने महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए कहा कि स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीतिक मुत्ति नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी है। बलिदान और स्वतंत्रता का सही अर्थ तभी पूरा होगा, जब भारत की स्वतंत्रता का फल वंचित समुदायों तक पहुंचेगा। सभी वर्गों के लोगों के समग्र विकास से देश का सम्मान और ऊँचा होगा। तेलंगाना राज्य के गठन के एक दशक के बाद चार करोड़ जनता की आकांक्षाओं, युवाओं के बलिदान और छात्र संघर्ष के अनुरूप राज्य में जनता की सरकार का गठन हुआ है। तेलंगाना राज्य मूल रूप से 3 दिसंबर, 2023 को आजाद हुआ है। पहली बार राज्य में लोकतांत्रिक सरकार बनी है।  

डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल कार्ड शीघ्र 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना कोई वित्तीय अनुमान लगाए सरकार ने सत्ता में आने के 48 घंटे के भीतर छह में से दो वादों को लागू करके एक रिकॉर्ड बनाया। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की गई। जुलाई तक महिलाओं ने मुफ्त बस यात्रा योजना से 2,619 करोड़ रुपये की बचत की। सरकार पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाकर हर मरीज को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गरीब तबके को कॉरपोरेट मेडिकल सुविधा देकर आरोग्यश्री योजना को मजबूत किया जा रहा है। योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आरोग्यश्री योजना की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। आरोग्यश्री के तहत 163 चिकित्सा उपचार जोड़े गए हैं। स्वास्थ्य बीमा में 1,825 चिकित्सा उपचार शामिल हैं। आरोग्यश्री पैकेज की कीमतों में भी 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। अंग प्रत्यारोपण और अन्य आधुनिक चिकित्सा उपचारों को भी स्वास्थ्य योजना के दायरे में लाया गया है। सरकार ने राशन कार्ड के बिना आरोग्यश्री सेवाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया है और सभी को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकारी अस्पतालों का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी को डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल कार्ड वितरण जल्द ही शुरू किया जाएगा। सरकार सभी लोगों के स्वास्थ्य डेटा संकलित करके और सरल तरीके से चिकित्सा उपचार और निदान का विस्तार किया जाएगा।    

रैतु भरोसा योजना 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रैतु भरोसा योजना को पारदार्शिता के साथ लागू करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार कर रही है। इस योजना के तहत कृषि मज़दूरों को 12,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री के भाषण में की गयी इस घोषणा का उल्लेख भाषण की लिखित प्रति में नहीं था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि को सर्वोच्च परथमिकता दी है। बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 72,659 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 24 जुलाई तक किसानों को 11.85 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की आपूार्ति की गयी। एक बार में 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफी किसानों के अनुकूल साबित हुई है। पहले चरण में किसानों के बैंक खातों में सीधे 6,098 करोड़ रुपये जमा किए गये और दूसरे चरण में 6.40 लाख किसानों ने कृषि ऋण माफी योजना का लाभ उठाया। सरकार ने कृषि ऋण माफी पर 31,000 करोड़ रुपये खर्च किए। सरकार रैतु भरोसा योजना के तहत हर पात्र किसान को 15,000 रुपये प्रति एकड़ देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने धान की बढ़िया वि्ास्मों के लिए 500 रुपये का बोनस देने का निर्णय लिया है। 33 अच्छी किस्मों की पहचान पहले ही कर ली गई है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए सरकार किसानों की ओर से प्रीमियम का भुगतान करेगी। पाम ऑयल और बागवानी फसलों के लिए विशेष परेत्साहन प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के भाषण में धरणी का विशेष रूप से उल्लेख था। उन्होंने कहा कि धरणी के कामकाज में अपनाई गई अनियमितताओं और असंतुलित नीतियों के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। सरकार ने धरणी समस्याओं से संबंधित आवेदनों को अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में शिकायतें दर्ज करने के उपाय किए हैं।   

नशे के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई 

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज समाज नशीली दवाओं और साइबर अपराधों से ग्रस्त है। यह सभी के लिए चिंता का विषय है और प्रमुख चिंता भावी पीढ़ियों की है। राज्य को नशे के खतरे से मुत्त करने के लिए सख्त उपाय शुरू किए गए हैं। सरकार ने नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस को अपनाया है। टी-एनएबी को मजबूत किया गया है। साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों से शिकायतें परप्त करने के लिए 1930 नंबर के साथ कॉल सेंटर चौबीसों घंटे काम कर रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों का संकेत देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार ने जल्द ही विद्या आयोग के गठन का फैसला किया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री परइमरी स्कूलों के रूप में उन्नत किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन कार्य को परथमिकता दी जाएगी। स्कूलों के खुलने के पहले दिन छात्रों को यूनिफॉर्म और पाठयपुस्तकों की आपूार्ति की गई। अम्मा आदर्श स्कूल समितियों के माध्यम से स्कूलों में बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। टाटा कंपनी की मदद से 65 आईटीआई संस्थानों को कौशल विकास केंद्रों के रूप में उन्नत किया गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 25 एकड़ में फैले क्षेत्र में एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यकों के लिए एकीकृत मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। बेगारीकांचा में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवार्सिटी का शिलान्यास हो चुका है। युवाओं को नए कौशल के साथ नौकरी की गारंटी प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद दोनों राज्यों के बीच संपत्ति का विभाजन पिछले 10 वर्षों से लंबित था। कृष्णा और गोदावरी नदियों में जल बंटवारे पर भी ध्यान नहीं दिया गया। सरकार राज्य के हितों को परथमिकता दे रही है और पड़ोसी राज्यों तथा केन्द्र के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए हुए है। सरकार को हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ विभाजन से संबंधित लंबित मुद्दों पर हुई बातचीत से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पुलिस पदक वितरित किए। इससे पूर्व उन्होंने परेड मैदान में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

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