महिला सशक्तिकरण प्राथमिकता : भट्टी

हैदराबाद, उप-मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इंदिरम्मा सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कटिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद शहर में 63 लाख महिला स्वयं सहायता संघों में सदस्य हैं। जीएचएमसी के अंतर्गत 30 सर्किलों की 50 हजार समितियों में 5.09 लाख सदस्य हैं और आने वाले दिनों में यह संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आज हम चेक के रूप में 41.51 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण इस सदस्यों को प्रदान कर रहे है। जुबली हिल्स विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की 8,130 महिलाएं इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रही है।

आज जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र के यूसुफगुड़ा में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए आयोजित ब्याज मुक्त ऋण वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में गरीब व मध्यम वर्ग के कई परिवार पति-पत्नी के साथ मिलकर कोई न कोई छोटा-मोटा व्यवसाय करके परिवार का भरण-पोषण कर रहे है। उन्होंने कहा कि सरकार पांच वर्षों में राज्य में एक करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में हमने प्रतिवर्ष 20 हज़ार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया है। पहले ही वर्ष में हमने महिला समूहों को 21,632 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आगे कहा कि आने वाले दिनों में महिला समूहों की सदस्यों को निवेश के लिए किसी साहूकार के पास नहीं जाना पड़ेगा।

हैदराबाद महानगर और पूरे राज्य में पिछली सरकार ने ब्याज मुक्त ऋण और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को नज़र अंदाज़ कर दिया था। उन्होंने बताया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया ब्याज मुक्त ऋण कार्यक्रम इंदिरम्मा सरकार ने सत्ता में आते ही फिर से शुरू कर दिया। महिलाओं को उद्यमी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने हैदराबाद के शिल्परामम में महिलाओं के व्यवसाय हेतु 100 दुकानें आवंटित की है। उन्होंने बताया कि हम महिला समूहों द्वारा बसों की खरीदी करवाकर उन्हें आरटीसी को लीज पर दिलवा रहे है। पहले ही 150 बसें लीज पर दे दी गयी हैं और जल्द ही 450 और बसें लीज पर देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी योजना के तहत, महिलाओं ने अब तक 222.50 करोड़ की आरटीसी बस यात्राएं मुफ्त में की है। राज्य सरकार ने इसके लिए आरटीसी को 7,422 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। राज्य भर में अब तकमहिला सशक्तिकरण मुफ्त बस यात्राओं से महिलाओं ने 7 हजार करोड़ की बचत की है। राजीव आरोग्यश्री योजना के तहत सरकार ने गरीब परिवारों को कॉर्पोरेट अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार गरीब परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति को छह किलो चावल मुफ्त में दे रही है, जिसकी कीमत खुले बाजार में 50 रुपये प्रति किलो है। इससे राज्य भर में 96 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रजा सरकार आने के बाद नए राशन कार्ड जारी किए गए और नाम परिवर्तन भी किए गए। हम गरीब परिवारों को प्रति महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रहे हैं। सरकार गरीबों की ओर से हर महीने बिजली कंपनियों के बिजली बिलों का भुगतान स्वयं कर रही है।

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योजनाओं और नीतियों में महिलाओं पर फोकस

परिवहन एवं बीसी कल्याण मंत्री तथा हैदराबाद के प्रभारी मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस वर्ष केवल हैदराबाद में ही 32,813 समूहों को 41.51 करोड़ रुपये ब्याज मुक्त ऋण जारी किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न करवाने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े रही है।

महिला एवं बाल कल्याण मंत्री सीतक्का ने कहा कि महिला समूहों के माध्यम से पेट्रोल पंप, डेयरी केंद्र, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, सिलाई केंद्र और इंदिरा महिला शक्ति कैंटीन सफलतापूर्वक चल रही है। महिलाओं के ऋण चुकाने की दर 98 प्रतिशत होना भी गर्व की बात है। श्रम मंत्री गड्डम विवेक ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का की पहल पर इस विशेष योजना से बड़ी संख्या में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है, और अन्यों का भी मार्गदर्शन कर रही है।

जीएचएमसी की मेयर गद्वाल विजयलक्ष्मी ने कहा कि राज्य की इंदिरम्मा सरकार महिलाओं की आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने समूहों से सरकार द्वारा उपलब्ध सहायता का लाभ उठाकर भविष्य मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एक करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है, ऐसे में कोई महिला स्वयं को अकेला न समझे। अवसर पर विधान परिषद के सदस्य बी. वेंकट, विधायक आदिनारायण, टीएसएस के चेयरमैन डॉ. वेन्नेला, सीईओ दिव्या देवराजन, जिलाधीश हरिचंदना दासरी समेत जीएचएमसी के वरिष्ठ अधिकारी व अन्य उपस्थित थे।

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