यूसीएफ से शहरी प्रोजेक्ट्स को 10,000 करोड़ का वित्तीय समर्थन

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हैदराबाद, राज्य सरकार केंद्र के 1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) से लगभग 10,000 करोड़ रुपए हासिल करने का प्रयास कर रही है। उल्लेखनीय है कि इस फंड की घोषणा 2026-27 के केंद्रीय बजट में की गई थी और इसका मकसद बड़े शहरी आधारभूत परियोजनाओं का वित्तपोषण करना है।

सरकारी सूत्रों ने शनिवार को बताया कि सरकार की योजना है कि वह यूसीएफ का इस्तेमाल मूसी नदी के पुनरुद्धार कार्यक्रम और हैदराबाद मेट्रो रेल के विस्तार जैसे प्रोजेक्ट्स को समर्थन देने के लिए करे। यह 2026-27 के वित्त वर्ष में लगभग 40,000 करोड़ रुपए के आधारभूत कार्यों को पूरा करने की एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है।

सूत्रों ने आगे बताया कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड का आवंटन 20 मार्च को विधानसभा में पेश होने वाले राज्य बजट में प्रमुखता से शामिल होने की उम्मीद है। यूसीएफ की योजना 2025-31 की अवधि के लिए बनाई गई है। यह बड़े पैमाने पर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक प्रतिस्पर्धी और सुधार-आधारित व्यवस्था है।

इस ढांचे के तहत केंद्र सरकार परियोजना की लागत का 25 प्रतिशत अनुदान (ग्रांट) के रूप में देती है, राज्य सरकार 25 प्रतिशत का योगदान करती है, जबकि बाकी 50 प्रतिशत राशि म्युनिसिपल बॉन्ड या पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे बाजार-आधारित स्रोतों से जुटानी होती है। राज्य सरकार ने पहले ही अहम प्रोजेक्ट्स के लिए इस फंड का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।

वरंगल में 5,257 करोड़ की जल निकासी परियोजना मंजूर

पिछले हफ्ते उसने ग्रेटर वारंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्षेत्र में एक व्यापक भूमिगत जल निकासी प्रणाली के पहले चरण के लिए 5,257.20 करोड़ मंजूर किए। इस क्षेत्र में वरंगल, हनमकोंडा और काजीपेट तीन शहर शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद पानी भरने की पुरानी समस्या को हल करना, साफ-सफाई में सुधार करना और पिछली योजनाओं के तहत अधूरे रह गए जल निकासी कार्यों को पूरा करना है।

अधिकारियों ने बताया कि वरंगल प्रोजेक्ट यूसीएफ फंडिंग मॉडल पर आधारित है। इसमें केंद्र सरकार से लगभग 1,314 करोड़ रुपए की मदद मिलने की उम्मीद है। इतनी ही राशि का योगदान राज्य सरकार करेगी और बाकी रकम बाहरी सहायता या लोन के ज़रिए जुटाई जाएगी।

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सरकार को उम्मीद है कि वह यूसीएफ से 10,000 करोड़ रुपए तक की राशि हासिल कर पाएगी, जिसका इस्तेमाल शहरी स्थानीय निकायों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यूसीएफ का इस्तेमाल बड़ी आधारभूत परियोजनाओं के लिए करें, जिनमें भारत फ्यूचर सिटी, हैदराबाद मेट्रो रेल का विस्तार, रीजनल रिंग रोड, रेडियल सड़कें और एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्त की ज़रूरत है।

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