12 क्लस्टरों में हो रहा है राजधानी के 39 सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का निर्माण : पोंगुलेटी

हैदराबाद, राजस्व, आवास तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि राज्य में जनता को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने तहसीलदार और आरडीओ कार्यालयों के लिए स्थायी भवनों के निर्माण का निर्णय लिया है। सभी भवन एक समान और एक तरह के डिज़ाइन पर आधारित होंगे।

मंत्री पोंगुलेटी ने आज सचिवालय में राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने बताया कि प्रथम चरण में किराये के भवनों में संचालित 60 तहसीलदार कार्यालयों और 5 आरडीओ कार्यालयों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्थायी भवन बनाए जाएँगे। साथ ही दूसरे चरण में जर्जर अवस्था में मौजूद 170 आरडीओ एवं तहसीलदार कार्यालयों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी भवन एक समान मॉडल में जनता की सुगमता को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए जाएँगे।

रेवंत रेड्डी से चर्चा के बाद भवनों के डिज़ाइन को अंतिम रूप दिया जाएगा

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से चर्चा कर इन डिज़ाइनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इन भवनों का निर्माण कम लागत में इस प्रकार किया जाएगा कि जनता को उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ मिलें। मंत्री ने राज्य में कितने तहसीलदार और आरडीओ कार्यालय किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं, जर्जर स्थिति में हैं या प्रशासन के अनुकूल नहीं हैं, इन सभी का विवरण संकलित किया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यालयों का किराये के भवनों में संचालित होना उचित नहीं है। जनता को सेवाएँ देने वाले केंद्र सम्मानजनक होने चाहिए।

मंत्री ने कहा कि तेलंगाना राज्य गठन से पहले और उसके बाद भी कई राजस्व कार्यालय जनता के लिए सुविधाजनक नहीं रहे तथा अधिकांश कार्यालय किराये के भवनों में ही संचालित होते रहे। मंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने दूरदर्शिता और योजनाबद्धता के अभाव में मंडलों का पुनर्विभाजन किया, जिससे कुछ मंडल दो-तीन जिलों के दायरे में आ गए। कई कार्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं का अभाव और कर्मचारियों की कमी के कारण जनता को भारी असुविधा हुई। कुछ कलेक्ट्रेट जनता से दूर बनाकर उनके प्रबंधन की उपेक्षा की गई।

राजस्व व्यवस्था के आधुनिकीकरण से जनता को त्वरित सेवाएँ उपलब्ध

मंत्री ने बताया कि सरकार ने नए मंडलों के लिए आवश्यक पद स्वीकृत कर प्रशासन को मजबूत किया है। स्टैम्प एवं पंजीकरण विभाग में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त समेकित भवनों के निर्माण की शुरुआत की गई है। आउटर रिंग रोड के दायरे में आने वाले हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल-मल्काजगिरी और संगारेड्डी जिलों के 39 उप-पंजीयक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालयों को 12 क्लस्टरों में विभाजित कर समेकित भवनों का निर्माण किया जा रहा है।

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मेडचल-मल्काजगिरी और पटनचेरु में भवनों की आधारशिला रखी जा चुकी है, जबकि गच्ची बावली में निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। अगले कुछ माह में इसमें कार्यालयी गतिविधियाँ शुरू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि राज्य में राजस्व व्यवस्था के आधुनिकीकरण तथा जनता को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

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