भूदान बोर्ड की शेष भूमि पर बनेगा सरकारी स्कूल : भट्टी विक्रमार्का

हैदराबाद, उप-मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि खम्मम जिला मुख्यालय के वेलुगुमट्ला में गरीबों के लिए आदर्श कॉलोनी बनाई जाएगी, जिसे देखकर देश के अन्य राज्यों के लोग भी सीखने आएंगे। यहाँ उन्होंने गरीबों को घर के प्लॉट वितरित करने के बाद वेलुगुमट्ला में बची हुई 16 एकड़ भूमि पर तेलंगाना पब्लिक स्कूल और अन्य सरकारी शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की घोषणा की।

उप-मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का ने आज खम्मम के वेगुलुमट्ला में आवास मंत्री पोगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी एवं कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव के साथ मिलकर गरीबों में हाउस साइट पट्टे वितरित किये। अवसर पर अपने संबोधन में भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सरकार केवल भूदान भूमि पर गरीबों के लिए इंदिरम्मा घर ही नहीं बनाएगी, बल्कि वहाँ बिजली, पेयजल, सड़कें, अस्पताल, सामुदायिक भवन और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी सभी बुनियादी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि गुरुवार से इंदिरम्मा घरों का निर्माण कार्य शुरू किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि मॉडल कॉलोनी का निर्माण 9 दिसंबर तक पूरा हो जाए।

भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पिछली सरकारों ने दस वर्षों तक गरीबों को घर देने के वादे किए, लेकिन एक भी घर नहीं दिया और गरीबों को केवल उम्मीद व निराशा में इंतजार करवाया। ऐसे लोग आज सरकार की आलोचना करने का नैतिक अधिकार नहीं रखते। अब कैबिनेट ने यह संकल्प लिया है कि राज्य में रहने वाले हर गरीब व्यक्ति को इंदिरम्मा घर उपलब्ध कराया जाएगा। इसी लक्ष्य के तहत सरकार ने एक साथ 4.5 लाख घरों के निर्माण के लिए 22,500 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जो देश के इतिहास में एक रिकॉर्ड है।

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गलत प्रचार से सरकार की छवि खराब करने का आरोप

उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर गलत प्रचार कर सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि गरीबों को इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि वेलुगुमट्ला में कई वर्षों से एक माफिया तंत्र गरीबों से पैसे वसूल कर समानांतर व्यवस्था चला रहा था और उन्हें बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं मिल रही थीं।

अब सरकार ने कदम उठाए हैं ताकि गरीब सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकें। उन्होंने बताया कि वेलुगुमट्ला में 412 पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें बिना किसी भेदभाव के पट्टे दिए गए हैं और उनके लिए इंदिरम्मा घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न जिलों के 101 गरीब लाभार्थियों को उनके-अपने गांवों में उपलब्ध जमीन पर इंदिरम्मा घर बनाने के लिए अनुमति पत्र भी दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सलाह दी कि गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाने वाली माफिया ताकतों को उनके पास आने का कोई मौका न दिया जाए।

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