साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा

जयपुर, राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध अब कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। हर साल हजारों लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं और कई मामलों में समय पर कार्रवाई नहीं होने से पीड़ितों का पैसा भी वापस नहीं मिल पाता। इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अब आक्रामक एक्शन मोड में आ गई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में राजस्थान साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, जो साइबर अपराधियों के खिलाफ निर्णायक हथियार साबित होगा। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राजस्थान में साइबर ठगी के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है।

साइबर ठगी रोकने के लिए 24 घंटे सक्रिय हाईटेक सेंटर बनेगा

आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में जहाँ करीब 80 हजार मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2025 तक यह संख्या बढ़कर करीब सवा लाख (1.25 लाख) तक पहुँच गई है। यानी हर साल औसतन 25 हजार नए मामले जुड़ रहे हैं। यह बढ़ोतरी न सिर्फ पुलिस के लिए चुनौती है, बल्कि आम जनता की आर्थिक सुरक्षा पर भी बड़ा खतरा बन चुकी है। अब तक साइबर ठगी से जुड़ी सूचनाएं केंद्र से स्टेट नोडल एजेंसी और फिर जिलों के माध्यम से थानों तक पहुंचती थीं।

इस लंबी प्रक्रिया के कारण कार्रवाई में देरी होती थी। कई मामलों में एफआईआर दर्ज होने में समय लग जाता था और तब तक ठग पैसे को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर निकाल लेते थे। यही वजह थी कि रिकवरी रेट बेहद कम रहा। नए प्रस्तावित सेंटर के जरिए इस पूरी प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाया जाएगा। यह सेंटर सीधे थानों को रियल-टाइम इनपुट देगा, जिससे ठगी की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई शुरू हो सकेगी।

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इससे न सिर्फ अपराधियों तक जल्दी पहुंच बनाई जा सकेगी, बल्कि पीड़ितों के पैसे को भी समय रहते रोका जा सकेगा। इस हाईटेक सेंटर की कमान आईजी रैंक के अधिकारी के हाथ में होगी। उनके नेतृत्व में 275 कार्मिकों की एक मजबूत टीम तैनात की जाएगी, जिसमें डीआईजी, एसपी, एएसपी, डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा इंस्पेक्टर और तकनीकी विशेषज्ञ भी इस टीम का हिस्सा होंगे। यह पूरी टीम 24 घंटे सक्रिय रहकर साइबर अपराधों पर नजर रखेगी।

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