बिज़नेस नियमों में बड़े बदलाव का बचाव किया चंद्रबाबू नायुडू ने

अमरावती, गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा सरकारी बिज़नेस नियमों में बड़े बदलाव की मांग करते हुए आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायुडू ने बुधवार को कहा कि जब संविधान में बदलाव किया गया है, तो लोगों की भलाई के लिए बिज़नेस नियमों को बदलने में क्या गलत है।

सचिवालय में मंत्रियों, सचिवों और विभिन्न विभागों के प्रमुखों की मीटिंग को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार को जनता की भलाई के लिए बड़े बदलाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने पूछा, जब हमने देश में खुद संविधान में कई बार बदलाव किया है, तो लोगों की भलाई के लिए बिज़नेस नियमों को बदलने में क्या गलत है? उन्होंने अधिकारियों को गैर-ज़रूरी नियमों को हटाने और गवर्नेंस को आसान बनाने के लिए बड़े बदलाव मैनेजमेंट को लागू करने का निर्देश दिया।

चंद्रबाबू के अनुसार, सरकार के पास हर अधिकारी और डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस की पूरी जानकारी है। उन्होंने अधिकारियों को इस डेटा के बारे में जानकारी रखने और यह पक्का करने की सलाह दी कि वे जवाबदेही के साथ काम करें और लोगों के प्रति जवाबदेह हों।

नायुडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पब्लिक सर्विस डिलीवरी के मुख्य उपाय के तौर पर लोगों में संतुष्टि स्तर बढ़ाने को प्राथमिकता दें। आखिरी छोर तक पब्लिक सर्विस डिलीवरी की मॉनिटरिंग के महत्व पर ज़ोर देते हुए बाबू ने गांव और वार्ड सेक्रेटेरिएट को मज़बूत करने का निर्देश दिया।

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आंध्र प्रदेश ने 2025-26 में 12% और 11.2% ग्रोथ रेट हासिल की

यह देखते हुए कि एनडीए गठबंधन सरकार इस साल बिजली टैरिफ नहीं बढ़ाएगी, मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली खरीद कीमत को 4.92 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 4 रुपये करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने आंध्रा प्रदेश की ब्रांड इमेज को फिर से बनाया है और भारी इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हाल ही में विशाखापट्टनम में हुए सीआईआई पार्टनरशिप समिट को बताया।

तेदेपा सुप्रीमो के अनुसार, आंध्र प्रदेश ने 2025-26 की पहली तिमाही में 12 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 11.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट हासिल की है और 17 प्रतिशत ग्रोथ रेट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में 944 टीएमसी पानी की स्टोरेज कैपेसिटी पाने के लिए इरिगेशन सेक्टर पर ज़ोर दे रही है।

चंद्रबाबू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्य सरकार राज्य के सभी इलाकों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बताया कि आंध्रा प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा 638 इंडस्ट्रीयल पार्क के साथ शीर्ष पर है। उन्होंने कहा कि तीन इकोनॉमिक ज़ोन डेवलप किए जाएंगे, जिनमें नॉर्थ आंध्रा और ईस्ट गोदावरी ज़िलों के साथ विशाखापट्टनम, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर और प्रकाशम ज़िलों के साथ अमरावती और नेल्लूर और कुरनूल ज़िलों के साथ तिरुपति शामिल हैं।

यह बताते हुए कि 15 जनवरी (2026) तक सभी सरकारी सर्विस ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएंगी, उन्होंने इस मामले में पीछे चल रहे डिपार्टमेंट को अपनी सेवाएँ बेहतर बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 18 महीनों में सरकार कई डिपार्टमेंट की कार्यशैली को बेहतर बनाने में सफल रही है। एंडोमेंट्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि दोनों डिपार्टमेंट अभी भी पीछे हैं, जबकि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम् ने अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है।

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