13 मार्च को मूसी परियोजना पर पावर पॉइंट प्रस्तुति देंगे मुख्यमंत्री

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर रेवंत रेड्डी ने किया महिला पत्रकारों का सम्मान

हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वह आगामी 13 मार्च को मूसी पुनरुद्धार परियोजना पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण देने जा रहे हैं, ताकि विस्थापन, पुनर्वास और मूसी रिवर फ्रंट को एक बड़े आर्थिक हब के रूप में विकसित करने के सरकार के विज़न पर उठाई गई आशंकाओं को दूर किया जा सके। उन्होंने प्रजा भवन में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते उक्त घोषणा की। अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला पत्रकारों का सम्मान भी किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हैदराबाद को विश्व स्तरीय पर्यटन हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए विकसित किए जा रहे प्रतिष्ठित मूसी पुनरुद्धार परियोजना में रुकावट डालने के लिए विपक्षी दलों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट बनाने के लिए 10 हजार परिवारों को विस्थापित किया गया और उन्हें उचित सुविधाएँ नहीं दी गयीं।

महिलाओं की बातें होती हैं अधिक विश्वसनीय- मुख्यमंत्री

राज्य में शुरू की गई महिला सशक्तिकरण योजनाओं के बारे में बताते हुए रेवंत रेड्डी ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव पर गंभीर चिंता जताई, जो अमेरिका जैसे विकसित देशों सहित समाज में अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में महिलाओं को ठीक से पहचान नहीं मिलती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जिलाधीश, जिला पुलिस अधीक्षक और अन्य मुख्य पदों पर नियुक्ति में भी महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है।

हैदराबाद जैसे अहम जिले में एक महिला जिलाधीश है। हाल ही में एसआईबी में एक महिला अधिकारी ने 700 माओवादियों का आत्मसमर्पण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे राज्य में स्व सहायता महिला संघ कमाल कर रहे हैं। हमारी सरकार स्थानीय प्रतिभा को ग्लोबल प्रतिभा के रूप में बदलने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं की बातें अधिक भरोसेमंद होती है।

अन्य राज्यों में रिवरफ्रंट बनने पर विपक्ष पर सवाल

दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट और यूपी में गंगा रिवर फ्रंट बनाया गया। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि यहाँ पर विपक्ष मूसी परियोजना क्यों नहीं चाहता। उन्होंने सवाल किया कि 200 करोड़ की लागत से गांधी नॉलेज सेंटर बनाने में क्या गलत है? इस मौके पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार बेघर हुए लोगों को सही राहत, मुआवजा और पुनर्वास देगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 में ईसा नदी में 9 मीटर के बफर जोन में एक अपार्टमेंट बनाया गया था।

नदियों के लिए 50 मीटर का बफर बनाने का फैसला करने के बाद निर्माणों पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद नियमों के अनुसार निर्माणों को हटाने के मुद्दे पर बातचीत के लिए लोगों को बुलाया गया है। सरकार ने 7 एकड़ जमीन देने और जमीन पर अपार्टमेंट बनाने के लिए ज़रूरी पैसे जमा करने का भरोसा भी दिया। बदकिस्मती से इस मुद्दे पर राजनीति हुई और विपक्षी नेताओं ने हमदर्दी दिखाई।

मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वे विपक्ष की राजनीति में न पड़ें। उन्होंने स्पष्ट किया कि 50 मीटर के बफर जोन में सभी भवनों की कोई कीमत नहीं है और इसलिए सरकार लोगों की शिकायतों को दूर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष बफर जोन के लोगों को पुनर्वास पर सरकार से बातचीत करने से रोक रहा है।

हैदराबाद को अतिक्रमणों से बचाने में सभी का समर्थन जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद को अतिक्रमणों से बचाने और इसे विश्वस्तरीय शहर बनाने और देश के अर्थ व्यवस्था की रीढ़ बनाने के लिए सभी लोगों के समर्थन की जरूरत है। उन्होंने नई दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण का ज़िक्र करते हुए कहा कि मुंबई भी कई दिक्कतों का सामना कर रहा है। चेन्नई बाढ़ से जूझ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अभी हैदराबाद ऑरेंज ज़ोन में है और रेड जोन में जाने का खतरा मंडरा रहा है।

हमें शहर को विश्वस्तरीय मानकों के हिसाब से विकसित करने की जरूरत है। चंद्रबाबू नायुडू और वाईएसआर ने हैदराबाद को बदल दिया। हम हैदराबाद को साउथ कोरिया, न्यूयॉर्क और टोक्यो से मुकाबला करने लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि शहर में स्थित उद्योगों को ओआरआर से बाहर भेजने का प्रयास चल रहा है।

सीएम ने कहा कि हैदराबाद में वायु प्रदूषण कम करने के लिए डीजल बसों को चलाना कम करेंगे। हैदराबाद में आरटीसी की 2,500 डीजल बसों को दिसंबर तक जिलों को भेज दिया जाएगा और उनकी जगह शहर में ईवी बसें चलाई जाएंगी। कॉलेज की लड़कियों को जल्द ही ई-स्कूटी बांटने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीरो टैक्स लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि वर्ष 2047 तक 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को लेकर सरकार सरकार काम कर रही है। हमने ग्लोबल समिट का आयोजन किया और बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित किया। हम 1.30 करोड़ की आबादी वाले ओआरआर के भीतर वाले क्षेत्र को सेवा क्षेत्र का हब बनेंगे।

रोका जाएगा सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार

सोशल मीडिया पर बढ़ती ट्रोलिंग का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही सोशल मीडिया पर फैलाई और पोस्ट की जा रही झूठी खबरों की शिकायत करने के लिए एक प्लेटफार्म बनाएगी। पत्रकारों के वेष में व्यवस्था का फायदा उठाने वाले असंतुष्ट लोगों को रोकने की भी जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जल्द ही पत्रकारों के मकान स्थलों पर फैसला लेगी और फ्यूचर सिटी में एक बेहतरीन कॉलोनी बनाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें अपने राजनीतिक सफर के दौरान कई पत्रकारों और महिला पत्रकारों का समर्थन मिला।

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प्रजा भवन में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री पोन्नम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, मो. अजहरूद्दीन तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग आयुक्त सीएच प्रियंका सहित अन्य उपस्थित थे।

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