रेलवे हब बनेगा हैदराबाद : किशन रेड्डी

हैदराबाद, केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में घोषित कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के केंद्र और हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के कारण हैदराबाद देश का बड़ा रेलवे हब बनेगा। किशन रेड्डी आज हैदराबाद में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक के रेलवे विकास कार्य चल रहे हैं। राज्य के 30 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण 2026 तक पूरा हो जाएगा।

राज्य के कुल 1,242 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क में से 627 किलोमीटर पर कवच प्रणाली लागू की जा चुकी है। हैदराबाद में कवच का एक शोध केंद्र स्थापित किया गया है। घोषित सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में से तीन पुणे, बेंगलुरू और चेन्नई द्वारा हैदराबाद से जुड़ेंगे। फार्मा, वैक्सीन, रक्षा और आईटी क्षेत्रों के बाद अब हैदराबाद रेलवे क्षेत्र में बड़ा केंद्र बनेगा।

किशन रेड्डी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही हैदराबाद को यदगिरीगुट्टा से जोड़ने वाले मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तीसरे चरण का भूमि पूजन कर सकते हैं। अब तक तेलंगाना को 5 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनें आवंटित की गई हैं। उन्होंने कहा कि हाईस्पीड रेल कॉरिडोर से तेलंगाना की आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा। इन कॉरिडोर से तेज यात्रा, रोजगार के अवसर, आर्थिक गतिविधियों में तेजी और तेलंगाना के विकास को गति मिलेगी।

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उर्वरक सब्सिडी व टेक्सटाइल पार्क से तेलंगाना को लाभ

हैदराबाद मेट्रो रेल विस्तार के लिए बजट आवंटन न होने की आलोचना को खारिज करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मेट्रो रेल के लिए अलग से बजट मिलेगा। डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) जमा होने के बाद शहरी विकास मंत्रालय धन जारी करेगा। उन्होंने कहा कि बजट में घोषित कई योजनाओं से तेलंगाना को लाभ होगा। किसानों को उर्वरक सब्सिडी बढ़ने से फायदा मिलेगा। काकतीय टेक्सटाइल पार्क को भी नई योजना से लाभ होगा। इसके अलावा हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल की घोषणा के तहत तेलंगाना को 33 छात्रावास मिलेंगे। डेटा सेंटर के लिए टैक्स छूट और विदेश में पढ़ाई के लिए ब्याज दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किए जाने से राज्य और तेलुगु छात्रों को लाभ होगा।

इससे पूर्व दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान किशन रेड्डी ने कहा कि 2026-27 का केंद्रीय बजट समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण रोजगार योजना का बजट 88,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 96,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस योजना को कमजोर करने को लेकर गलत जानकारी फैला रही है।

किशन रेड्डी ने कहा कि जब दुनिया के कई देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तब भारत की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रही है। यह बजट देश के दीर्घकालीन विकास और बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने की नींव रखता है। उन्होंने बताया कि सहकारी संघवाद को मजबूत करते हुए राज्यों को कर हिस्सेदारी का 41 प्रतिशत दिया गया है। 2026-27 में तेलंगाना को 33,180.78 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.5 प्रतिशत अधिक है।

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