नालों-तालाबों पर कब्ज़ा होता है तो ज़रूर होगी कार्रवाई : श्रीधर

हैदराबाद, विधानसभा सत्र के दौरान आज पक्ष-विपक्ष के सदस्यों ने मंत्रिपरिषद और सामान्य विभाग सहित दस विभागों की अनुदान माँगों पर विस्तार से चर्चा की। विधानसभा ने आज नागरिक प्रशासन विभाग, राज्यपाल एवं मंत्रीपरिषद, सामान्य प्रशासन विभाग एवं चुनाव, न्याय प्रशासन, गृह विभाग, परिवहन विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल कल्याण, दिव्यांग कल्याण सहित दस विभागों की अनुदान माँगों पर चर्चा की।

आज के सत्र की खास बात यह रही कि विपक्षी सदस्यों ने जितने विस्तार से मुद्दों पर बात की, उतने ही विस्तार से मंत्री श्रीधर बाबू और अन्य मंत्रियों ने स्पष्टीकरण दिया। अनुदान माँगों पर सदन में विपक्षी पार्टी बीआरएस के उपनेता हरीश राव, तलसानी श्रीनिवास यादव, विवेकानंद, सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, सबिता इंद्रा रड्डी, अनिल कुमार, भाजपा के पालवाई हरीश बाबू, धनपद सूर्यनारायण सहित कांग्रेस के विभिन्न सदस्यों ने विचार रखे।

सदन में बहस, मेट्रो और विकास पर चर्चा

चर्चा के दौरान महिला सदस्यों विशेषकर सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, सबिता इंद्रा रेड्डी और मंत्री सीताक्का के बीच तीखी बहस देखी गयी। विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाए गये मुद्दों पर उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का, मंत्री सीताक्का, मंत्री पोन्नम प्रभाकर एवं अन्य मंत्रियों ने स्पष्टीकरण दिया। मंत्री श्रीधर बाबू ने दो घंटों से अधिक लंबी अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सरकार क्योर, प्योर और रेर के रूप में राज्य को तीन प्रांतों में विभाजित कर बहुआयामी विकास को प्रोत्साहित कर रही है।

मंत्री ने मेट्रो के प्रास्तवित कॉरिडोर का विस्तार से विवरण रखा। मंत्री ने कहा कि पूर्व बीआरएस शासनकाल में निधियों के आवंटन का झुकाव सिरसिल्ला, निज़ामबाद और सिद्दिपेट की ओर था, जबकि कांग्रेस सरकार ने सभी शहरों को समान रूप से प्राथमकिकता दी है। उन्होंने कहा की मूसी के प्रथम चरण का डीपीआर तैयार है, जिस पर शीघ्र कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डीपीआर एडीपी को भेजा गया है।

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हिमायत सागर से गांधी सरोवर तक के क्षेत्र को पीपीपी आधार पर एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई नालों और तालाबों पर कब्ज़ा करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हैद्रा उसके अनुसार ही कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि कानून के सामने सब बराबर हैं। विधानसभा में नागरिक प्रशासन विभाग, राज्यपाल एवं मंत्रीपरिषद, सामान्य प्रशासन विभाग एवं चुनाव, न्याय प्रशासन की अनुदान माँगें मंजूर की गयीं। शेष माँगें शनिवार, 28 मार्च को संबंधित मंत्रियों के स्पष्टीकरण के बाद मंजूर की जाएँगी।

मूसी के डीपीआर पर केटीआर ने उठाए सवाल

बीआरएस के विधायक के.टी. रामाराव ने मूसी नदी की पुनरुद्धार योजना का डीपीआर तैयार करने की बात में अस्पष्टता पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि सरकार इस मामले में कुछ छुपा रही है। उन्होंने 50 मीटर तक बफर जोन होने के बावजूद पाँच किलोमीटर तक के लोगों को नोटिस देने पर प्रश्न उठाए।

रामाराव ने पूर्व सरकार की एयरपोर्ट रेलवे परियोजना को रद्द करने को आपराधिक कृत्य होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब सामान्य लोगों का वहाँ निर्माण करना ग़लत है, तो भविष्य में होटलों और अन्य स्थलों का निर्माण करना किस तरह सही हो सकता है। उन्होंने इस पूरी योजना को एक बड़ा घोटाला करार दिया।

पुराने शहर में कांग्रेस केवल वादे करती है : जाफर हुसैन

अनुदान माँगों पर आज जीएचएमसी, हैद्रा, मेट्रो रेल, मूसी सहित विभिन्न मुद्दों पर जमकर बहस हुई। इस दौरान मजलिस के विधायक जाफर हुसैन ने कांग्रेस सरकार पर केवल दिखावे की मुहब्बत करने का आरोप लगते हुए कहा कि सरकार केवल वादे कर रही है, ज़मीनी स्तर पर इसकी अमलावरी नहीं हो रही है।

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