Hyderabad
ई-पेपर42% आरक्षण लागू करना सरकार की जिम्मेदारी : कृष्णमोहन राव
हैदराबाद, बीसी बंद को सफल बनाने के लिए जनता को हार्दिक धन्यवाद देते हुए तेलंगाना राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. वकुलाभरणम कृष्णमोहन राव ने कहा कि राज्य में पंचायतों, स्थानीय निकायों, शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में 42 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की जिम्मेदारी पूरी तरह रेवंत सरकार पर है।
कृष्णमोहन राव ने कहा कि बीसी बंद में उमड़ा जनसमर्थन, पिछड़े समाज की गहरी पीड़ा और आक्रोश का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। डॉ. राव ने आरोप लगाया कि सभी संवैधानिक प्रक्रियाएँ पूरी होने और उच्च न्यायालय के समक्ष तथ्य व तर्क प्रस्तुत करने की स्थिति होने के बावजूद राज्य सरकार उचित निवेदन एवं प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रही। बीसी बंद के तहत काटम नरसिंह यादव, बीसी संघों की संयुक्त समिति के अध्यक्ष तथा बीसी अध्ययन वेदिका के अध्यक्ष एम. मारुति प्रसाद के साथ खैरताबाद चौक पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद डॉ. राव पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
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बीसी अधिकारों की रक्षा और बंद में समर्थन
इस दौरान बीसी कार्यकर्ताओं ने सड़क रोको आंदोलन किया, सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और कुछ समय तक वहां तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। उन्होंने कहा कि यद्यपि सभी राजनीतिक शक्तियाँ बीसी समाज के प्रति सकारात्मक रुख रखती हैं, किंतु राज्य सरकार गोपनीय एजेंडे के तहत निरंतर अन्याय कर रही है। डॉ. राव ने चेतावनी दी कि बीसी अधिकारों की बलि देकर राजनीतिक लाभ लेने की साजिश कभी सफल नहीं होगी, इतिहास इसका प्रमाण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीसी आरक्षणों की रक्षा करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
बीसी अधिकारों के लिए भेदभाव भुलाकर यदि समाज एकजुट होकर खड़ा हो, तभी न्याय संभव है। बीसी बंद को पूर्ण समर्थन देने वाले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंदर राव के प्रति भी डॉ. राव ने विशेष आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष वेंकटेश गौड़, नगर प्रभारी टी.सी. श्रवण कुमार, रुक्मिणी, रेणुका, मोहन गौड़, रमेश, एन. श्रीनिवास, के. रघु सहित बड़ी संख्या में बीसी संगठनों के नेता भी शामिल हुए।
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