क्योर क्षेत्र में 500 से अधिक कर्मचारी गैर-हाजिर

हैदराबाद, सतर्कता एवं प्रवर्तन विभाग ने प्रदेश सरकार द्वारा आउटर रिंग रोड (ओआरआर) के अंतर्गत विकसित किए जा रहे क्योर (कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी) क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण अभियान चलाते हुए कई गंभीर अनियमितताओं का पर्दाफाश किया। विभाग की महानिदेशक शिखा गोयल ने बताया कि पिछले सप्ताहभर के दौरान विभाग की 10 टीमों ने क्योर क्षेत्र में कई प्रकार की गड़बड़ियों का पता लगाया।

इस पहल का उद्देश्य स्मार्ट शहरी विकास को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सेवा क्षेत्र का विस्तार करना और नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को नियंत्रित या स्थानांतरित करना था। निरीक्षण के दौरान परिवहन, राजस्व, नगर प्रशासन, पंजीकरण, पर्यावरण एवं वन, ऊर्जा तथा उद्योग विभागों के कार्यालयों की कार्यप्रणाली की जांच की गई।

सरकारी दफ्तरों में लापरवाही, कर्मचारी गायब

बंड्लागुड़ा, फलकनुमा और गंडीपेट के एमआरओ कार्यालय, उप्पल, रामंतापुर और मूसारामबाग के एसआरओ कार्यालय, खैरताबाद और उप्पल के आरटीए कार्यालय, जीएचएमसी के एलबी नगर और कवाड़ीगुड़ा सर्कल कार्यालय, संगारेड्डी स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटनचेरु और वेंगलराव नगर के बिजली विभाग कार्यालयों के साथ-साथ नाचारम और बोलारम के औद्योगिक पार्कों को जांच के दायरे में लिया गया।

जांच में सबसे बड़ी खामी कर्मचारियों की अनुपस्थिति के रूप में सामने आई। 500 से अधिक कर्मचारियों में से बड़ी संख्या में कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। इसके अलावा सरकारी कामकाज में बिचौलियों की सक्रिय भूमिका भी उजागर हुई, जहां निजी व्यक्ति दस्तावेजों की प्रोसेसिंग और अधिकारियों से संपर्क जैसे कार्य करते पाए गए।

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राजस्व से जुड़े मामलों में भी भारी अनियमितता सामने आई। परिवहन विभाग में सैकड़ों करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स बकाया पाया गया। अकेले उप्पल आरटीओ क्षेत्र में 16,137 वाहनों पर 180.65 करोड़ रुपये का टैक्स लंबित है। ऊर्जा विभाग में 4,600 से अधिक एनफोर्समेंट केस लंबित पाए गए, जिनमें बिजली चोरी जैसे मामलों से 3.88 करोड़ रुपये की वसूली बाकी है। औद्योगिक क्षेत्र में कुछ उद्योग बिना ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी और लेबर लाइसेंस के संचालन करते पाए गए।

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