दिव्यांगों ने की जीएचएमसी में प्रतिनिधित्व की माँग

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हैदराबाद, दिव्यांग अधिकारों के लिए संघर्षरत संगठन ने शासन-प्रशासन से माँग की कि आगामी नगर निगम में दिव्यांग व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जाए। वाइस ऑफ पीपुल (वोटपा) ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (जो नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग भी संभालते हैं) तथा जीएचएमसी आयुक्त आर.वी. कर्णन को पत्र लिखकर दिव्यांग समुदाय के लिए अनिवार्य राजनीतिक प्रतिनिधित्व की माँग की।

संगठन का कहना है कि हैदराबाद की आबादी में दिव्यांग लोगों की संख्या काफी है, फिर भी उन्हें नागरिक निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखना पूरी तरह अनुचित है। संगठन की मुख्य माँग है कि जीएचएमसी परिषद में कम से कम दो दिव्यांग प्रतिनिधियों (एक पुरुष और एक महिला) को नामित किया जाए।

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पत्र में कहा गया कि यह सदस्य विशेषज्ञ के रूप में कार्य करेंगे, ताकि नगर की सभी बुनियादी सुविधाएँ, सड़क निर्माण और नीतियाँ पूरी तरह दिव्यांग अनुकूल बन सकें। इसके अलावा वोटपा ने वार्डों में न्यूनतम 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और जीएचएमसी के वार्षिक बजट का निश्चित हिस्सा दिव्यांग कल्याण के लिए निर्धारित करने की माँग की। संगठन ने कहा कि वास्तविक सशक्तिकरण राजनीतिक भागीदारी से ही संभव है। इस तरह के कदम देश में समावेशी लोकतंत्र का उदाहरण स्थापित कर सकते हैं।

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