रेवंत ने मूसी परियोजना को लेकर सदन को गुमराह किया : हरीश राव

हैदराबाद, भारत राष्ट्र समिति (भारास) विधायक दल के उप नेता टी. हरीश राव ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी पर भरी विधानसभा में अवास्तविक बयानबाजी करके सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि इसके लिए बीआरएस 16 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन (प्रिविलेज मोशन) प्रस्ताव लाएगी।

भारास मुख्यालय तेलंगाना भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए भारास उप नेता हरीश राव ने कहा कि गत जनवरी में हुए विधानसभा के सत्र में मुख्यमंत्री ने सदन को बताया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने मूसी परियोजना को 4,100 करोड़ रुपये ऋण देने के लिए मंजूरी दे दी है परंतु एडीबी ने तीन बार पत्र लिखा और कहा है कि अभी तक डीपीआर नहीं मिली है। ऋण को मंजूरी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि पवित्र विधानसभा को ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अवास्तविकता पेश करके गुमराह किया है। उन्होंने मुक्यमंत्री से प्रश्न किया कि क्या एडीबी ने लोन सैंक्शन किया है?

डीपीआर पर मुख्यमंत्री के बयान पर हरीश राव के सवाल

क्या मुख्यमंत्री ने सदन को गुमराह नहीं किया है? उन्होंने कहा कि यदि डीपीआर तैयार है तो उसे जनता के समक्ष पेश करें। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि गत विधानसभा सत्र के दैरान मुख्यमंत्री ने बताया था कि हिमायत सागर से बापूघाट तक अध्ययन करके डिटेल्ड प्रॉजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) देने के लिए 18 महीने लगेंगे। उन्हेंने प्रश्न किया कि बिना डीपीआर के गरीबों के घर ढहाने नोटिस क्यों और कैसे दिए गए?

हरीश राव ने स्पष्ट किया कि मूसी नदी सफाई परियोजना का बीआरएस ने कभी भी विरोध नहीं किया है। केवल ब्यूटिफिकेशन के नाम पर लूटिफिकेशन करने गरीब व मध्य वर्गों के घरों को ढहाने और रियल एस्टेट का धंधा किए जाने का पार्टी विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि बिना डीपीआर के गरीबों के घरों को ढहाने नोटिस कैसे दे दिए गए, इससे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का तुगलक शासन साफ दिखाई दे रहा है।

हरीश राव ने कहा कि मुख्यमंत्री एक ओर कहते हैं राज्य का खजाना खाली है, पैसा नहीं है वहीं दूसरी ओर मूसी सौंदर्यीकरण योजना पर खर्च करने डेढ़ लाख करोड़ रुपये खर्च करने के लिए इस सरकार के पास हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत सरकार के पास पड़ोसी राज्यों के चुनाव में कांग्रेस सरकार की पीठ थपथपाने विज्ञापन देने के लिए पैसा है। उन्होंने प्रश्न किया कि किसानों को रैतु भरोसा की निधियां देने, विद्यार्थियों को फीस रीअंबर्समेंट की राशि देने, रिटायरमेंट बेनिफिट का पैसा देने, अध्यापकों की पेंशन देने, चुनाव में किए गए वादे निभाने के लिए सरकार के पास पैसा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि भरी विधानसभा में इस प्रकार झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री पर जनता कैसे भरोसा करेगी।

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तेलंगाना में बुल्डोजर कार्रवाई पर बीआरएस का सवाल

हरीश राव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बुल्डोजर राज व तेलंगाना के बुल्डोजर राज में कोई अंतर नहीं है, वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की उन्होंने कड़ी आलोचना की। उन्होंने राहुल गांधी से प्रश्न किया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुल्डोजर राज का विरोध कर रहे राहुल गांधी को तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सरकार का बुल्डोजर राज क्यों नजर नहीं आ रहा है? उन्हेंने कहा कि रेवंत रेड्डी सरकार ने गजेट जारी करके स्वयं बताया है कि 3,279.19 एकड़ पर 10,017 निर्माणों को हटाया जाएगा जिससे 1 लाख से अधिक लोगों का जीवन प्रभावित होगा। अब प्रश्न है कि राष्ट्रपिता गांधी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए इतने निर्माणों को हटाने की क्या जरूरत है।

हरीश राव ने अमेरिका- इजराइल व ईरान युद्ध का उल्लेख किया और कहा कि उस युद्ध में गल्फ पर बम गिराकर घरों को ढहाया जा रहा है लेकिन रेवंत रेड्डी सरकार ने गरीबों के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा है उसमें बुल्डोजर बम चलाकर घरों को ढहाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व केसीआर सरकार ने मूसी सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू की थी जिसके अंतर्गत 4 हजार करोड़ रुपये खर्च करके 32 सीवरेज ट्रिटमेंट प्लांट भी स्थापित किए थे।

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