जीएचएमसी में 6 से 99 डेज़ अभियान – भूमि अधिग्रहण व फ्लाईओवर निर्माण सहित 30 प्रस्ताव मंज़ूर

हैदराबाद, राज्य के नागरिक प्रशासन एवं शहरी विकास विभाग के विशेष मुख्य सचिव एवं जीएचएमसी के विशेष अधिकारी जयेश रंजन ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि 99 दिनों के प्रजा पालना प्रगति योजना को जीएचएमसी में परिणामोन्मुख तरीके से लागू किया जाए। साथ ही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की जाए।

जीएचएमसी मुख्यालय में विशेष मुख्य सचिव एवं जीएचएमसी विशेष अधिकारी जयेश रंजन की अध्यक्षता में जीएचएमसी नगर निगम अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी। पूर्व जीएचएमसी स्थायी समिति में पारित 30 प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें अनुमोदित किया गया। जयेश रंजन ने 6 मार्च से 12 जून तक 99 दिनों तक चलने वाली योजना पर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 14 सप्ताह तक चलने वाला यह कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह अलग-अलग थीम के साथ आयोजित किया जाएगा। पहला सप्ताह स्वच्छता से शुरू होगा और अगले कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, किसान, युवा, पर्यावरण आदि विषयों पर आधारित होंगे।

स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत कचरे के ढेर हटाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर आदतन कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने, ई-वेस्ट संग्रह, झीलों और तालाबों की सफाई, एसएचजी और एनएसएस स्वयंसेवकों के सहयोग से कचरा हटाने, टेक्सटाइल वेस्ट एकत्र करने जैसे कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। विशेष मुख्य सचिव ने युवा सप्ताह के दौरान युवाओं के कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम चलाने तथा एंटी-ड्रग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।

99 दिन कार्यक्रम के लिए आंतरिक कार्ययोजना तैयार

जीएचएमसी क्षेत्र में 99 दिनों तक कार्यक्रमों के संचालन के लिए आंतरिक कार्ययोजना तैयार करने और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होंने दिये। जयेश रंजन ने बताया कि दो दिनों के भीतर सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस जीएचएमसी की परिसंपत्तियों और देनदारियों को तीन कॉर्पोरेशनों में विभाजित करने की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

जीएचएमसी समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों में ओवैसी जंक्शन फ्लाईओवर से संतोष नगर की ओर लेफ्ट आर्म डाउन रैंप निर्माण हेतु सड़क विकास योजना एवं 7 संपत्तियों के अधिग्रहण, रसूलपुरा जंक्शन पर 4 लेन यूनिडायरेक्शनल सड़क निर्माण की संशोधित योजना में 26 संपत्तियों का अधिग्रहण, खिलवत में चौमहल्ला पैलेस के पास मल्टी-लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण, रेतीबावली-नानल नगर जंक्शनों पर फ्लाईओवर/ग्रेड सेपरेटर हेतु 106 संपत्तियों का अधिग्रहण, फलकनुमा में समानांतर आरओबी निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति, फतेहनगर फ्लाईओवर के पुनरुद्धार कार्य, एटीएससी सिस्टम लागू करने हेतु उस्मानिया विश्वविद्यालय के साथ समझौता, खैरताबाद जोन में पर्यटन स्थलों की स्वच्छता के लिए ई-टेंडर, जुबली हिल्स में भूमि विनिमय प्रस्ताव, एनबीटी नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर एनबीटी नगर कन्वेंशन हॉल करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

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भूमि विनिमय और भूखंड पंजीकरण को मंजूरी

कुछ अन्य प्रस्तावों में जुबली हिल्स में 98.92 वर्ग गज भूमि के समतुल्य विनिमय का, जीएचएमसी मुख्य कार्यालय में हरित विकास, मलकपुर में 333.51 वर्ग गज भूखंड को उच्चतम बोलीदाता को पंजीकरण, सनतनगर-फतेहनगर क्षेत्रों में समग्र स्टॉर्म वॉटर ड्रेन एवं सीवरेज नेटवर्क प्रणाली, टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर पदों की भर्ती तथा 8 ड्राफ्ट्समैन को पदोन्नति, बेगम बाजार फिश मार्केट में दुकानों के आवंटन में रोस्टर से छूट तथा केवल गंगापुत्र मछुआरों को नीलामी के माध्यम से दुकान आवंटन, मलकपेट म्युनिसिपल क्वार्टर का पंजीकरण, याकूतपुरा एसआरटी कॉलोनी में 50 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण हेतु एनओसी, हैदरगुड़ा कैफे बहार के पास 233.73 वर्ग गज सरकारी भूमि राजस्व विभाग के माध्यम से आवंटन को एनओसी, बतुकम्मकुंटा पार्क का नाम वी. हनुमंतराव बतुकम्मकुंटा करने का प्रस्ताव, अफजल सागर नाले का पुनर्निर्माण, छत्रीनाका से तालाबकट्टा तक नाले का विस्तार जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

प्रस्तावों में शिवाजी नगर से छत्रीनाका एक्स रोड तक बॉक्स ड्रेन निर्माण, सीआरएमपी के दूसरे चरण के तहत सड़क विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति, बरकतपुरा जंक्शन पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापना हेतु सरकार से सिफारिश, मैलारदेवपल्ली-शमशाबाद रोड पर काटेदान जंक्शनों पर 6 लेन ग्रेड सेपरेटर का प्रस्ताव सरकार को भेजने, पाटिगड्डा आरओबी निर्माण के संशोधित प्रस्ताव, एनएफसीएल और टीवी9 जंक्शनों पर फ्लाईओवर एवं अंडरपास कार्य, साइबराबाद और मल्काजगिरी कॉर्पोरेशनों को 500-500 करोड़ रुपये का बजट आवंटन, जीएचएमसी, मल्काजगिरी और साइबराबाद निगमों के आय-व्यय का अस्थायी प्रबंधन जीएचएमसी जनरल फंड से किये जाने संबंधी प्रस्ताव शामिल हैं। बैठक में जीएचएमसी आयुक्त आर.वी. कर्णन, अतिरिक्त आयुक्त सत्यनारायण, जोनल आयुक्त प्रियंका अला, मंदा मकरंद, जी. मुकुंद रेड्डी, के.ए. मंगतायारु, एस. श्रीनिवास रेड्डी, चंद्रकला, विजिलेंस एएसपी नरसिंह रेड्डी, मुख्य अभियंता रत्नाकर, ज्योतिर्मयी, सीसीपी के. श्रीनिवास एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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