सरकार के ब्रांड एंबेसडर कर्मचारी : रेवंत रेड्डी

हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार के लिए आंखें, कान और ब्रांड एंबेसडर सरकारी कर्मचारी ही हैं। उन्होंने बताया कि विकास व कल्याण योजनाएँ जनता को और निकट ले जाने के लिए आज से राज्यभर में 99 दिवस कार्यक्रम प्रजा पालना – प्रगति प्रणालिका लागू किया गया है। एससी वर्गीकरण लागू करने को लेकर हर्ष जताते हुए सरकार के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मादिगा कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा यहाँ आयोजित धन्यवाद सभा में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस कार्यक्रम में मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा, लक्ष्मण कुमार, विधायक काले यादय्या, वेमुला वीरेशम, लक्ष्मी कांता राव आदि ने भाग लिया।

इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि प्रजा सरकार के सत्ता में आने के बाद से कई प्रकार की कल्याण योजनें लागू की गयी हैं। समाज में प्रत्येक गरीब परिवार को राशन कार्ड मिलना चाहिए। इस लक्ष्य को पूरा करने हेतु अधिकारियों को काफी मेहनत करनी होगी। गरीब परिवार बारीक चावल, इंदिरम्मा मकान, मुफ्त बिजली जैसी कल्याणकारी योजनाओं का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज में मादिगा वर्ग काफी पिछड़ा हुआ है। सरकारी कर्मचारियों को मादिगाओं का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि विकास व कल्याण योजनाओं का लाभ गरीब परिवारों तक पहुँचाना सरकार की लक्ष्य है।

गरीब परिवारों को देने के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सरकार के पास वित्तीय लचीलापन भी सीमित है। उन्होंने आगे बताया कि प्रत्येक महीने एक हजार तक सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्हें सैकड़ों करोड़ का सेवानिवृत्त लाभ देना पड़ रहा है। सीमित आर्थिक संसाधन होने के बावजूद सभी मुद्दों को समन्वय करते हुए सरकार आगे ले जा रही है।

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सरकारी कर्मचारियों पर सरकार की आर्थिक मजबूती की जिम्मेदारी

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों पर है। सरकार को होने वाली आय का शत प्रतिशत वसूली होने पर कई लोगों की मदद की जा सकती है। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि वह अपने पास मौजूद शिक्षा विभाग में आमूलचूल बदलाव कर रहे हैं।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए योजनें बनायी जा रही हैं। शिक्षा ही जीवन में बदलाव ला सकती है। इसके अलावा सीएम ने एससी वर्गीकरण के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर लंबे समय से कई संघर्ष हुए हैं। इस लड़ाई में कुछ लोग मारे भी गए। उन्होंने दो दशकों से इस समस्या को प्रत्यक्ष देखा था। अतीत में इस मुद्दे पर विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया तो तत्कालीन शासकों ने उन्हें और अन्य दो तीन सदस्यों के साथ सदन से बाहर भेजा गया था।

वर्गीकरण की मांग में न्याय है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव होने पर भी वे मादिगा वर्ग के साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य हमारा है। हालांकि केवल वर्गीकरण ही सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर निकल सकता। उन्होंने कहा कि पदोन्नति, उच्च शिक्षा, भूमि और लीड कैप भूमि की रक्षा जैसे मुद्दों को हल करना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस दिशा में सरकार आवश्यक कदम उठायेगी। इस अवसर पर उन्होंने मादिगा वर्ग को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार हर तरह से मदद करेगी।

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