Hyderabad
ई-पेपरफॉर्मूला ई रेस केस में केटीआर पर कार्रवाई को मंजूरी
हैदराबाद, तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने भारास सरकार के दौरान तेलंगाना में हुई फॉर्मूला ई-कार रेस के आयोजन में 55 करोड़ रुपये से ज़्यादा की गड़बड़ी के मामले में पूर्व मंत्री और भारास के कार्यकारी अध्यक्ष के. तारक रामाराव के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है। इसके संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 9 सितंबर को राजभवन में एक फाइल भेजी थी और राष्ट्रपति कार्यालय के विधि विशेषज्ञ की सलाह लेने के बाद राज्यपाल ने बुधवार सुबह फाइल पर हस्ताक्षर कर केटीआर के खिलाफ जांच की इजाज़त दे दी।
इस ताजा घटनाक्रम के साथ, एसीबी जल्द ही केटीआर और एचएमडीए के पूर्व मुख्य अभियंता (प्रोजेक्ट्स) बी.एल.वी रेड्डी और पूर्व विशेष अधिकारी किरण कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर करेगी। विजिलेंस और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार और बी.एल.एन. रेड्डी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की पहले ही इजाज़त मिलने के बाद यह मामला और तेज होने वाला है।
फॉर्मूला ई रेस आयोजन में अनियमितताओं का आरोप
ज्ञातव्य है कि केटीआर इसी मामले में इसके पूर्व चार बार एसीबी के समक्ष पेश हो चुके हैं। केटीआर जो उस समय नागरिक प्रशासन मंत्री थे, पर आरोप है कि उन्होंने 11 फरवरी, 2023 को हैदराबाद में हुई फार्मूला ई प्रिक्स रेस के लिए एस ऑटोमोबाइल (ग्रीनको ग्रुप) के साथ बिना किसी समझौते के 54.88 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
एसीबी का आरोप है कि वित्त मंत्रालय और आरबीआई की इजाज़त के बिना एक विदेशी कंपनी फार्मूला ई आपरेशंस को फंड ट्रांसफर किए गए थे। एसीबी का आरोप है कि एचएमडीए, ग्रीनको और फॉर्मूला ई के बीच गुप्त समझौते किए गए थे। इन तथ्यों के साथ, भारास के नेतृत्व वाली फार्मूला ई कार रेस का मामला एक बार फिर राज्य की राजनीति में हॉट टॉपिक बन गया है। राज्यपाल की अनुमति के बाद केटीआर खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मंच तैयार है।
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