अप्रैल-मई से शुरू होगा इंदिरम्मा आवास योजना का दूसरा चरण : पोंगुलेटी

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हैदराबाद, राजस्व तथा आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने विधान परिषद में कहा कि अगले तीन वर्षों में शहरी क्षेत्रों के हर वार्ड में इंदिरम्मा आवासों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही इस आवास योजना का दूसरा चरण आगामी अप्रैल-मई से शुरू होगा।

पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने विधान परिषद में आवास से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि गरीबों के आत्मसम्मान का प्रतीक मानी जाने वाली इंदिरम्मा आवास योजना केवल एक बार का कार्यक्रम नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने झूठे वादे नहीं किए, चुनाव के दौरान किए गए हर वादे को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले तीन वर्षों में शहरी क्षेत्रों के हर वार्ड में इंदिरम्मा आवासों का निर्माण होगा।

लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता, अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई

अप्रैल-मई में पूरे राज्य में आवास अनुदान कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। पहले चरण के घरों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इस क्रम में शेष तीन चरणों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। राज्य में मार्च तक लगभग एक लाख घरों का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। पहले चरण में स्वीकृत तीन लाख घरों में से अधिकांश जून-जुलाई तक पूरे हो जाएँगे। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के चयन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि जल आपूर्ति, सीवेज, बिजली सहित बुनियादी ढाँचागत कार्यों के लंबित रहने के कारण 18,579 पूर्ण निर्मित टू बीएचके मकानों का आवंटन अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि टू बीएचके योजना के लगभग 99 प्रतिशत लंबित बिलों का भुगतान पहले ही हो चुका है। शेष का भुगतान जल्द ही किया जाएगा। सरकार विभिन्न चरणों में अटके हुए टू बीएचके को पूरा करने तथा अर्ह लोगों सौंपने के लिए 99 विशेष दिवसीय कार्यक्रम लागू कर रही है। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सरकार राज्य के दूरस्थ आदिवासी शिविरों और झोपड़ियों में पूर्व में शुरू हुए और विभिन्न चरणों में रुके हुए आवासों के निर्माण को पूरा करने के लिए एक विशेष योजना बनाएगी।

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जल्द ही लाई जाएगी डिजिटल मीडिया नीति

पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अगले दो से तीन माह में राज्य में डिजिटल मीडिया नीति लाई जाएगी। विधान परिषद में पत्रकारों से जुड़े मुद्दों पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह सरकार पत्रकारों के हितों को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। सरकार सभी पात्र पत्रकारों को बिना भेदभाव मान्यता कार्ड जारी करेगी। कुछ लोग मान्यता कार्डों के मुद्दे पर गलतफहमियाँ फैला रहे हैं। हमने शुरू में जारी किए गए सरकारी आदेश पर सभी पत्रकार संघों की राय और सुझाव लेने के बाद उसमें बदलाव और संशोधन किए। अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए पोंगुलेटी ने कहा कि सरकार दिवंगत कार्यरत पत्रकारों के परिवारों को एक लाख रुपये की राशि प्रदान कर रही है। अब तक 671 दिवंगत पत्रकार परिवारों को सहायता प्रदान की गई।

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