आईएएस अधिकारी पर संसद में जमकर गरजे भाजपा सांसद

जयपुर, राजस्थान कैडर की तेजतर्रार आईएएस अधिकारी डॉ. अंजलि राजोरिया एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। इस बार मामला राज्य स्तर से निकलकर सीधे संसद तक पहुंच गया है। उदयपुर से भाजपा सांसद मन्नालाल रावत ने संसद के शून्यकाल के दौरान प्रतापगढ़ की जिला कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं।

सांसद रावत ने आरोप लगाया कि कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) के तहत स्वीकृत विकास कार्यों को जानबूझकर रोका है। उन्होंने कहा कि यह रवैया न केवल विकास में बाधा है, बल्कि जनहित के खिलाफ भी है। शून्यकाल के दौरान अपनी बात रखते हुए मन्नालाल रावत ने कहा कि उनकी लोकसभा क्षेत्र में चार (डीएमएफ संचालित होते हैं, जिनमें प्रतापगढ़ का डीएमएफ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

रावत ने बताया कि एक बैठक में 54 विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई थी, जिन्हें शिक्षा और अन्य जरूरी क्षेत्रों के लिए अहम माना गया था। रावत के अनुसार, इन सभी कार्यों के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद प्रतापगढ़ कलेक्टर ने केवल 3 कार्यों को ही आगे बढ़ाया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह निर्णय प्रशासनिक विवेक के बजाय व्यक्तिगत अहंकार के चलते लिया गया है।

सांसद ने DMF फंड जांच और अध्यक्षता की मांग की

सांसद ने यह भी कहा कि इस तरह के फैसलों से प्रधानमंत्री के विकास के विजन को भी नुकसान पहुँचता है और क्षेत्रीय विकास बाधित होता है। मन्नालाल रावत ने संसद में यह मांग भी रखी कि डीएमएफ का अध्यक्ष लोकसभा सांसद को बनाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इससे विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से मंजूरी मिल सकेगी और जनता को सीधा लाभ पहुंचेगा।

इसके साथ ही उन्होंने डॉ. अंजलि राजोरिया पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जाँच करवाने की मांग की। यह विवाद नया नहीं है। जानकारी के अनुसार, सांसद रावत और डॉ. अंजलि राजोरिया के बीच डीएमएफ फंड को लेकर दिसंबर 2025 से लगातार तनातनी बनी हुई है।

इस मुद्दे को लेकर सांसद पहले भी मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। दूसरी ओर डॉ. अंजलि राजोरिया ने भी इन आरोपों का जवाब देते हुए सांसद पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इससे दोनों पक्षों के बीच विवाद और गहरा गया।

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