बीजेपी ने जारी किया वीडियो, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी

नई दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें बताया गया है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) की बारी है। वीडियो में बीजेपी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के फैसलों और उपलब्धियों के बारे में बताया है।

इसमें संसद से वक्फ बिल का पास होना, अमेरिका से 26/11 के आरोपी तुहव्वर राणा को भारत लाना, जमीन मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ आदि शामिल है। पोस्ट में बीजेपी ने बताया है कि अभी तो यात्रा की शुरुआत हुई है।

मोदी सरकार 3.0 के फैसलों की झलक, विपक्ष पर निशाना

एक मिनट छह सेकंड लंबे इस वीडियो की शुरुआत में कहा गया कि उन्होंने (विपक्ष) कहा कि मोदी 3.0 कार्यकाल कमजोर होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी शामिल की गई है।

वीडियो में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कहते हैं कि मोदी सरकार को जनमत नहीं है और यह सरकार कभी भी गिर सकती है। इसके बाद पीएम मोदी की एंट्री होती है और फिर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की तमाम उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है।

वीडियो में नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट, मेहुल चौकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी, तहव्वुर राणा को भारत लाया जाना, रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ और वक्फ संशोधन कानून का बनना दिखाया गया है। हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में मिली बीजेपी की जीत का भी जिक्र है।

वक्फ बिल से यूसीसी तक, नए दौर की शुरुआत का दावा

वीडियो में आखिरी में बताया गया है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी है। लिखा गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लोडिंग। इस वीडियो से साफ है कि अब बीजेपी यूसीसी ला सकती है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार कुछ समय पहले इसे अपने राज्य में लागू भी कर चुकी है। वीडियो में कैप्शन लिखा गया, मोदी 3.0 के बड़े फैसले।

यात्रा तो अभी शुरू हुई है। बता दें कि हाल ही में बीजेपी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाया है। पिछले साल इसे जेपीसी में भेजा गया था, जिसके बाद दोबारा इसे संसद में पेश किया गया। दोनों ही सदनों में लंबी बहस के बाद बिल पास हो गया। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने बिल का जोरदार विरोध किया है।

राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून भी बन गया। हालांकि, विपक्ष के कई सांसदों ने कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट में केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि अगले एक हफ्ते तक कानून के वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को डिनोटिफाई और वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं होगी।

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