जीओ रद्द होने से विफलता उजागर : डॉ. वकुलाभरणम

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हैदराबाद, तेलंगाना राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. वकुलाभरणम कृष्ण मोहन राव ने कहा कि राज्य में 42 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग आरक्षण को बचाने के सभी अवसर उपलब्ध होने के बावजूद तेलंगाना सरकार की लापरवाह कार्यशैली के कारण ही हाईकोर्ट को जीओ नंबर 9 पर रोक लगाने का आदेश देना पड़ा।

जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भाजपा राज्य कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉ. राव ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर मामले को गलत ढंग से पेश किया और पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय किया। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से रखे गए तर्क अधूरे और कमजोर थे, न्यायालय द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों का उचित उत्तर नहीं दिया गया।

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लगातार प्रशासनिक त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाने के बावजूद रेवंत रेड्डी सरकार ने उन्हें अनदेखा कर पिछड़े वर्गों के भविष्य को खतरे में डाल दिया। अब यह गंभीर सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकार 42 प्रतिशत आरक्षण की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रभावी ढंग से अपनी दलीलें पेश करने के लिए तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल रही है। अब तुरंत सरकार को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मजबूत कानूनी रणनीति बनानी चाहिए। जनता से किया गया वादा ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ पूरा किया जाना चाहिए।

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