बीसी बिल को मंजूरी प्रदान करे केंद्र : भट्टी विक्रमार्का

हैदराबाद, उप-मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना सरकार द्वारा किया गया जातिगत सर्वे देश के लिए अनुकरणीय है और यह पूरे देश को दिशा प्रदान करेगा। दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर आज आयोजित धरना कार्यक्रम में भट्टी ने कहा कि कांग्रेस और विभिन्न राज्यों के सांसद धरने में आए और पिछड़ा वर्ग के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण हेतु समर्थन व्यक्त किया।

भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि राज्य सरकार को जो कानूनी काम करना था, वह हमने पूरा कर दिया, हमारे सांसद संसद में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव देकर अपनी बात रख रहे हैं। राज्य सरकार ने अपना काम पूरा कर लिया है और अब केंद्र सरकार को इसे मंजूरी देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि दशकों पुराने ओबीसी मुद्दे को पूरा किया जाना चाहिए और उन्हें उम्मीद है कि विधानसभा में समर्थन दिखाने वाली भाजपा संसद में भी समर्थन करेगी।

भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस और भाजपा दलों से नहीं, बल्कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जुड़ा है। उन्होंने आगे बताया कि पिछली सरकार ने स्थानीय निकायों में आरक्षण को 50 प्रतिशत तक सीमित किया था और अब हमारी सरकार इसको हटाने के लिए अध्यादेश लायी है। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर आयोजि यह धरना भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक है। यह धरना स्थानीय निकायों और शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्रों में बीसी वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित विधेयकों, जो राष्ट्रपति के पास लंबित है, को मंजूरी दिलाने के लिए दबाव बनाने हेतु किया गया।

धर्म के नाम पर रोक रही है भाजपा : महेश कुमार गौड़

अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा नेता पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे को धार्मिक कार्ड का उपयोग कर रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया, क्या केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के समर्थन के बिना सिकंदराबाद से नामांकन दाखिल कर सकते हैं? उन्होंने टिप्पणी की कि बीसी के समर्थन से जीतने वाले एक अन्य केंद्रीय मंत्री बंडी संजय अब किशन रेड्डी का समर्थन कर रहे हैं, जो शर्मनाक है।

भट्टी विक्रमार्का ने आलोचना करते हुए कहा कि धर्म की आड़ में चुनाव जीतना भाजपा नेताओं की आदत बन गई है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे गुजरात में मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने किशन रेड्डी को इससे संबंधित वीडियो देखने का सुझाव दिया। उन्होंने पूछा कि तेलंगाना विधानसभा में पिछड़ा वर्ग विधेयक का समर्थन करने वाले भाजपा विधायक अब चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा, पिछड़ा वर्ग आरक्षण स्थानीय चुनावों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है।

हम पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण हासिल करने पूर्ण संघर्ष करना होगा। उन्होंने टिप्पणी की कि भाजपा नेता पिछड़ों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण का न तो समर्थन कर पा रहे हैं और न ही विरोध। इसलिए वे मुसलमानों का नाम लेकर अड़चन पैदा कर रहे हैं।

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आरक्षण सीमा संशोधन की मांग और व्यापक समर्थन

इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस मामलों की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि हम 42 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए दिल्ली आए हैं। हम अपने अधिकारों के लिए आए हैं और केंद्र को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। सीएम रेवंत रेड्डी ने पिछड़े वर्गों के लिए आवाज उठाई है और सामाजिक अधिकारों का वितरण कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने सभी को विकास की ओर ले जाने के लिए जाति जनगणना का निर्णय लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी हाल में 42 प्रतिशत आरक्षण हासिल किया जाएगा। अगर पिछड़े वर्गों को एक मौका दिया जाए, तो वे कमाल कर देंगे।

इसके अलावा डीएमके की लोकसभा सदस्य कनिमोली ने केंद्र सरकार से आरक्षण सीमा में तत्काल संशोधन करने की मांग की। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि पिछड़े वर्ग पीढ़ियों से घोर अन्याय झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण लागू है। पेरियार के समय से ही आरक्षण बढ़ाने की मांग उठती रही है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु देश का एकमात्र राज्य है जिसने संघर्ष करके आरक्षण बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि डीएमके तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी द्वारा पिछड़े वर्ग के आरक्षण बढ़ाने के प्रयासों का समर्थन करती है।

धरना कार्यक्रम में मंत्री पोन्नम प्रभाकर, वी. श्रीहरि, कोंडा सुरेखा, उत्तम कुमार रेड्डी, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, तुम्मला नागेश्वर राव, डी. श्रीधर बाबू, जूपल्ली कृष्णा राव, सीतक्का, विवेक वेंकट स्वामी, ए. लक्ष्मण कुमार सहित 70 से अधिक सांसद, 50 से अधिक विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी, निगम अध्यक्ष, हजारों नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए।

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