केंद्र ने तेलंगाना को अबद्ध अनुदान के रूप में जारी किये 247.94 करोड़ रुपये

हैदराबाद, केंद्र सरकार ने तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई)/ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग के बद्ध और अबद्ध अनुदान के रूप में 1500 करोड़ रुपये जारी किये हैं।

केंद्र का मानना है कि इन अनुदानों से जमीनी स्तर पर शासन को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा और पंचायती राज संस्थाओं में आवश्यकता आधारित स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार, तेलंगाना राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के अबद्ध अनुदान की पहली किस्त के रूप में 247.94 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। ये धनराशि राज्य की पात्र 12600 ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए है।

इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य के लिए अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में 91.31 करोड़ रुपये, राजस्थान के लिए दूसरी किस्त के रूप में 315.61 करोड़ रुपये, मेघालय को दूसरी किस्त के रूप में 27 करोड़ रुपये तथा महाराष्ट्र राज्य के लिए 15वें वित्त आयोग के बद्ध अनुदानों की पहली और दूसरी किस्त के रोके गए हिस्से के रूप में 109.06 करोड़ रुपये जारी किए गये हैं।

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