मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की प्रजावाणी समीक्षा की

हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि प्रजावाणी कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। उन्होंने आज सचिवालय में अधिकारियों से बैठक कर प्रजा भवन में सप्ताह में दो दिन चलने वाले प्रजावाणी कार्यक्रम के दौरान लोगों द्वारा अब तक प्राप्त हुए आवेदनों के समाधान के लिए अधिकारियों द्वारा उठाये जा रहे कदमों की समीक्षा की।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने सीएम को बताया कि प्रजावाणी में विभिन्न विभागों के लिए विशेष डेस्क स्थापित किए गए हैं तथा प्रवासी प्रजावाणी को विशेष रूप से खाड़ी संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि आवेदकों के लिए बिना किसी परेशानी के सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। अत्यावश्यक आवेदनों का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है तथा प्रजा वाणी के पास एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध कराई गयी है। दिसंबर 2023 से अब तक 117 प्रजा वाणी का आयोजन किया जा चुका हैं।

अब तक 54,619 में से 37,384 आवेदनों का हुआ समाधान

अब तक जनता द्वारा 54,619 आवेदन प्राप्त हुए है। इनमें से 68.4 प्रतिशत यानि 37,384 आवेदनों का समाधान किया गया है।इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रजावाणी में प्राप्त होने वाले आवेदनों के समाधान के लिए अधिक पारदर्शी और कुशल प्रक्रियाएं लागू करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिला केंद्रों में संचालित प्रजावाणी कार्यक्रम को प्रजा भवन में संचालित प्रजावाणी डैशबोर्ड से जोड़ा जाना चाहिए। इससे मंडल, डिवीजन और जिला स्तर पर हल होने वाले मुद्दों का मौके पर ही समाधान हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उनके लिए प्रजावाणी डैशबोर्ड तक लाइव पहुंच की व्यवस्था की जाए। इससे उन्हें जनता से प्राप्त होने वाले आवेदनों के समाधान के बारे में पता चल सकेगा तथा यह भी पता चल सकेगा कि जनता की ओर से किस प्रकार शिकायतें की जा रही हैं, चाहे वे कहीं भी हों।

प्रजावाणी को डैशबोर्ड से जोड़ने के लिए निर्देश जारी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की जानकारी तथा आवेदनों की विवरण पारदर्शी रूप से ऑनलाइन पर उपलब्ध कराए जाएं। यह पोर्टल ऐसा विकसित किया जाए की सभी लोग पारदर्शी तरीके से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और उनके क्रियान्वयन की प्रगति के बारे में जान सकें। उन्होंने कहा कि पहले यह समीक्षा करना चाहिए कि मौजूदा कानूनों के अनुसार लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा से समझौता किए बिना कौन सी जानकारी गोपनीय रखी जानी चाहिए और कौन सी जानकारी जनता के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि अधिकारी स्तर पर एक समिति का गठन करके इस संबंध में दिशा-निर्देश तैयार किए जाए। इस बैठक में मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पोन्नम प्रभाकर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष चिन्ना रेड्डी, सरकार की मुख्य सचिव शांति कुमारी, प्रजावनी नोडल अधिकारी दिव्या और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

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