स्थानीय निकाय चुनावों के आरक्षण पर गठित समर्पित आयोग ने सरकार की सौंपी रिपोर्ट

हैदराबाद, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय चुनावों के लिए आरक्षण मुद्दे पर गठित समर्पित आयोग ने आज सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। बताया जा रहा है कि आयोग ने सिफारिश की कि पंचायतों और वार्डों में एससी, एसटी और बीसी का आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

राज्य सरकार आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण को अंतिम रूप देगी। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार आगामी 24 नवंबर को उच्च न्यायालय की सुनवाई से पहले यह प्रक्रिया पूरा कर लेगी। इसी प्रकार राज्य चुनाव आयोग एक सप्ताह के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों के लिए शेड्यूल की घोषणा करने के लिए तैयार है।

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राज्य में 12,733 पंचायतों और 1,12,288 वार्डों के चुनाव तीन चरणों में 16 दिसंबर तक पूरे करने की कोशिश की जा रही है। इसके मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। राज्य चुनाव आयुक्त राणी कुमुदिनी ने आज राज्य स्थानीय निकाय चुनावों के आयोजन को लेकर अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की समीक्षा की।

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