स्कूलों में रील-शॉर्ट वीडियो पर बैन, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली, दिल्ली सरकार ने स्कूल परिसरों में अनुशासन और शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के लिए एक अहम कदम उठाया है. सरकार ने सभी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि छात्र, शिक्षक और अन्य कर्मचारी स्कूल के भीतर रील या शॉर्ट वीडियो बनाने से परहेज करें. इस संबंध में दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) द्वारा एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें इस तरह की गतिविधियों पर सख्ती बरतने को कहा गया हैI

सर्कुलर में बताया गया है कि हाल के दिनों में कुछ स्कूलों में मनोरंजन के उद्देश्य से रील और छोटे वीडियो बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है. इसे देखते हुए विभाग ने चिंता जताई है कि ऐसी गतिविधियां न केवल पढ़ाई में बाधा डालती हैं, बल्कि स्कूल के अनुशासन और गरिमा पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं. इसलिए प्रिंसिपल्स को निर्देशित किया गया है कि वे इस पर तुरंत रोक लगाएं और यह सुनिश्चित करें कि स्कूल का वातावरण पूरी तरह से पढ़ाई के अनुकूल बना रहेI

शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कक्षा के समय या स्कूल परिसर में ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए, जो छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटकाए. इसके लिए स्कूल प्रशासन को सख्त निगरानी रखने और आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है. विभाग का मानना है कि छात्रों और शिक्षकों का फोकस केवल शैक्षणिक गतिविधियों पर होना चाहिए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित न हो.

विशेष परिस्थितियों में वीडियो बनाने की अनुमति

हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में वीडियो बनाने की अनुमति दी जा सकती है. यदि कोई वीडियो शैक्षणिक, सांस्कृतिक या जागरूकता कार्यक्रम से जुड़ा है, तो उसे पहले से अनुमति लेकर ही शूट किया जा सकता हैI ऐसी गतिविधियों को शिक्षकों की निगरानी में ही किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पढ़ाई में कोई व्यवधान न आए और छात्रों की सुरक्षा व गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित रहेI

इसके अलावा, यह भी साफ किया गया है कि स्कूल परिसर में किसी भी ऐसे वीडियो या रील की अनुमति नहीं होगी, जिसका संबंध पाठ्यक्रम या स्कूल से जुड़ी गतिविधियों से न हो. विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे इन नियमों की जानकारी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों तक पहुंचाएं और उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंI

सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई स्कूल इन निर्देशों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. इस कदम का उद्देश्य स्कूलों में एकाग्रता, अनुशासन और शैक्षणिक माहौल को मजबूत बनाना I (भाषा) 

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