जनता का ध्यान भटकाने फार्मूला ई रेस का मामला उठाया गया : केटीआर

हैदराबाद, भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक के. तारक रामाराव ने कहा कि 6 गारंटियों को कानूनी रूप देने के लिए भारास द्वारा प्रस्तावित निजी विधेयक से जनता का ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस सरकार ने पुन फार्मूला ई रेस का मामला उठाया।

इस बार इस मामले को लेकर आरोप-पत्र दायर करने की बात कहते हुए आम जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी द्वारा शपथ लेने के बाद उनके द्वारा हस्ताक्षर करने संबंधी पहली फाइल के लापता होने का खुलासा करने पर बौखलाई कांग्रेस सरकार अपनी खामियों को छुपाने का प्रयास कर रही है। भारास के समक्ष कांग्रेस सरकार संकट में फँस गई।

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आरोप-पत्र में सरकार ने धोखाधड़ी की बात स्वीकार नहीं की

विधानसभा की लॉबी में मीडिया से अनौपचारिक बात करते हुए केटीआर ने कहा कि वे प्रारंभ से ही कहते आ रहे हैं कि फार्मूला ई रेस को लेकर कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोप-पत्र में स्वयं सरकार ने इसे स्वीकार किया है। तेलंगाना से स्थानांतरित 45 करोड़ रुपये विदेशी बैंक में अभी भी जमा है। इस मामले में तेलंगाना से किसी भी रूप में निधियों का दुरुपयोग और अवैध स्थानांतरण नहीं किया गया, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर राई का पहाड़ बना रही है।

तेलंगाना से केवल 45 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए, जबकि सरकार 600 से 700 करोड़ रुपये का हवाला देकर आम जनता को गुमराह कर रही है, लेकिन जनता सरकार की इस कपोल कल्पना को स्वीकारने तैयार नहीं है। सरकार जो बातें कह रही है और जो आरोप लगा रही है, उसका आरोप-पत्र में किसी भी रूप में जिक्र तक नहीं है। केटीआर ने कहा कि फार्मूला ई रेस से संबंधित जिस संस्था के बैंक खाते में 45 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए, सरकार उसे वापस प्राप्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर हैदराबाद की प्रतिष्ठा को ऊँचा उठाने और इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से ही इस प्रतिष्ठात्मक रेस का आयोजन किया गया था।

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