बीसी वर्गों के साथ न्याय के प्रति कटिबद्ध है सरकार : रेवंत

हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सरकार बछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करके इन वर्गों के पाथ न्याय करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट कया कि पिछड़े वर्गों के साथ हर हाल में न्याय होना हिए। उन्होंने आज शाम कांग्रेस पार्टी कार्यालय बंधी भवन में आयोजित पीसीसी राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की बैठक में यह बात कही। उन्होंने याद दिलाया कि राज्य में जातिगत जनगणना राहुल गाँधी और पार्टी के निर्देशानुसार की गई थी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने शिक्षा और नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी और इसे विधानसभा में पारित भी कर दिया गया।

स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला एक और विधेयक अलग से लाया गया। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण को 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होने देने वाला कानून लाने के लिए केसीआर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस बाधा को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने एक अध्यादेश लाया। राज्यपाल ने इन विधेयकों को राष्ट्रपति को भेज दिया। यह वर्तमान में दिल्ली में लंबित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछड़े वर्गों के साथ हर हाल में न्याय किया जाना चाहिए। इस बीच उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को 90 दिनों के भीतर पारित करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हमारे राज्य का पक्ष रखने के लिए दो वकीलों को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास लंबित हमारे पिछड़ा वर्ग (बीसी) विधेयक का भी इस मुद्दे में उल्लेख किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि हम अलग से सुप्रीम कोर्ट जाते है, तो हमारे मामले को सूचीबद्ध होने में काफी समय लगेगा, इसलिए हमने उपरोक्त मामले में शामिल होने का निर्णय लिया है।

वोट चोरी के मुद्दे का जिक्र करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि 28 अगस्त को बिहार में राहुल गांधी द्वारा आयोजित वोट चोरी पदयात्रा में उनके साथ-साथ मंत्री तथा पीसीसी अध्यक्ष आदि शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम ने आलोचना की कि बीआरएस और भाजपा मिलकर यूरिया की कमी को लेकर राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि केटीआर के इस बयान से बीआरएस पार्टी की नीति समझ में आती है कि वह उप-राष्ट्रपति चुनाव में यूरिया की आपूर्ति करने वाली पार्टी का समर्थन करेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि यूरिया के लिए उन्होंने चार बार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी। इस बीच उन्होंने कहा कि यूरिया के वितरण पर क्षेत्र स्तर पर निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है।

बीसी आरक्षण 42% पर सरकार ने कानून बनाया—न्याय की प्रतिबद्धता

इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वह उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए तेलंगाना से जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार घोषित करने के लिए कांग्रेस अध्क्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आभारी है।

गांधी-भवन में पीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में सीएम रेवंत रेड्डी ने वोट चोरी से संबंधित अभियान के लोगो का अनावरण किया। इस बैठक में तेलंगाना के लोकतंत्र और संविधान विशेषज्ञ जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उप-राष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार चुने जाने पर हर्ष व्यक्त किया गया। इस बैठक में सीएम रेवंत रेड्डी के अलावा पीसीसी मामलों की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन, उप-मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमाकर्का, कई मंत्री, पीएसी सदस्य और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक में स्थानीय निकाय चुनावों पर उच्च न्यायालय के आदेशों के मद्देनजर उठाए जाने वाले कदमों, स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके अलावा पार्टी आलाकमान के आदेशों पर राज्य में व्यापक वोट चोरी और गड़ी छोड़ो आंदोलन, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने, जुबली हिल्स विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-चुनाव में अपनाई जाने वाली रजनीति, राज्य में पार्टी संगठनात्मक ढाँचे, ग्राम, मंडल और जिला समितियों का गठन, राज्य स्तर पर लंबित समितियों का गठन, राज्य में यूरिया की कमी को लेकर बीआरएस और भाजपा द्वारा सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को पलटने आदि मुद्दों पर चर्चा हुई।

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