हर मंडल में नियुक्त होंगे लाइसेंसधारी सर्वेयर : पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी

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हैदराबाद, राजस्व, आवास, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि अब हर मंडल में 4 से 6 लाइसेंसधारी सर्वेयरों की नियुक्ति की जाएगी, इससे लोगों को भूमि से जुड़ी सेवाएँ आसानी से मिल सकती हैं। मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास ने आज सचिव डी.एस. लोकेश कुमार और सर्वे आयुक्त राजीव गांधी हनुमंथ के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने बताया कि तेलंगाना सरकार ने जनता, विशेषकर किसानों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने और भूमि संबंधी विवादों का स्थायी समाधान देने की दिशा में एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है।

हर मंडल में 4 से 6 लाइसेंसधारी सर्वेयरों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित सर्वेयरों को आगामी 19 अत्तूबर को हाईटेक सिटी स्थित शिल्प कला वेदिका में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के हाथों लाइसेंस दिए जाएँगे। भूभारती अधिनियम के तहत अब रजिस्ट्रेशन के समय सर्वे मानचित्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। इससे सर्वे विभाग की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

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सर्वे विभाग में नई नियुक्तियाँ और प्रशिक्षण योजना

वर्तमान में राज्य में लगभग 350 सर्वेयर कार्यरत हैं, लेकिन सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए और अधिक सर्वेयरों की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक ओर लाइसेंसधारी सर्वेयरों की नियुक्ति की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सर्वे विभाग में खाली पद भी भरे जा रहे हैं। साथ ही नवीनतम सर्वे उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सर्वेयर पदों के लिए 10,000 आवेदक सामने आए, जिनमें पहले चरण में 7,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और 3,465 उम्मीदवार पात्र पाए गए। दूसरे चरण में 3,000 लोगों का प्रशिक्षण 18 अगस्त से शुरू किया गया।

आगामी 26 अत्तूबर को जेएनटीयू की देखरेख में पात्रता परीक्षा होगी, जिसके बाद योग्य उम्मीदवारों को 40 दिन का अप्रेंटिस प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंत्री पोंगुलेटी ने कहा कि सर्वे विभाग और राजस्व विभाग एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं और भूमि माप व अभिलेख स्पष्ट होने पर विवाद कम होंगे। जनता को न्याय और सुरक्षा तभी मिलेगी, जब सर्वे प्रणाली मजबूत होगी।

पिछले दस वर्षों से सर्वे विभाग की उपेक्षा के कारण ज़मीनी स्तर पर सेवाओं में कमी आई। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक राजस्व गाँव में नियुक्त जीपीओ और अब हर मंडल में होने वाले लाइसेंसधारी सर्वेयर से सरकार का उद्देश्य जनता को पारदर्शी, त्वरित और भ्रष्टाचारमुक्त भूमि सेवाएँ प्रदान करना है। मंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि भूमि अभिलेख पूरी तरह स्पष्ट हों और जनता को बिना किसी परेशानी के सेवाएँ प्राप्त हों।

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