निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के लिए दिया नोटिस

नई दिल्ली, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की कोई योजना नहीं है। हालांकि, उन्होंने राहुल गांधी की भारतीय संसद की सदस्यता निलंबित करने की मांग की है और गुरुवार को उनके खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया है। दुबे ने कहा, “कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं है। मैंने एक ठोस प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें मैंने जिक्र किया है कि वह कथित तौर पर सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, USAID के साथ कैसे जुड़े हुए हैं और थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और अमेरिका जैसे स्थानों की यात्रा करते हैं, और वह भारत विरोधी ताकतों से कैसे संबंधित हैं।”

भाजपा सांसद ने मांग की कि की सदस्यता रद्द की जाए और उन पर जीवन भर चुनाव लड़ने की भी रोक लगाई जाए। दुबे ने राहुल गांधी के भाषण का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस सांसद ने बुधवार को निराधार आरोप लगाए हैं।

सब्स्टैंटिव मोशन क्या होता है?

सब्स्टैंटिव मोशन एक औपचारिक प्रस्ताव होता है, जैसे अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग (इम्पीचमेंट) के लिए। यह किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लाया जाता है, जो किसी बड़े या आधिकारिक पद पर हो। इस प्रस्ताव को सदन में पेश किया जाता है और पहले इस बात पर चर्चा होती है कि इसे स्वीकार किया जाए या नहीं। जो सदस्य यह प्रस्ताव लाता है, उसे अपने आरोपों और कारणों को स्पष्ट रूप से साबित करना पड़ता है।

यह कार्रवाई कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष के उस भाषण के एक दिन बाद हुई, जिसमें उन्होंने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और केंद्रीय बजट पर निशाना साधा था।

बुधवार को अपने भाषण में गांधी ने भू-राजनीतिक तनाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते जैसे मुद्दों पर बात की। उनका यह भाषण ऐसे समय में आया, जब विपक्ष कई दिनों से इस बात को लेकर विरोध कर रहा था कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, खासकर तब जब उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब का जिक्र किया था।

विपक्षी सांसद गुरुवार को भी व्यापार समझौते में कथित “जनविरोधी प्रावधानों” के खिलाफ और किसानों के समर्थन में मकर द्वार के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। (भाषा)

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